अजित पवार आणि शिंदे गटाचे केंद्रात खाते उघडणार; एनडीए नेत्यांच्या बैठकीत अजून काय काय ठरलं ?

लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएला बहुमत मिळाल्यानंतर काल ( शुक्रवार) एनडीएच्या घटक पक्षांनी नरेंद्र मोदी यांची संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड केली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत जेपी नड्डा आणि अमित शहा यांनी एनडीए घटक पक्षांच्या नेत्यांशी नवीन सरकारच्या स्थापनेबाबत आणि मंत्र्यांच्या खात्याबाबत चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी एक मंत्रीपद देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

या बैठकीसाठी आंध्र प्रदेशचे भावी मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू हेही सहभागी झाले होते. नायडू यांनी राम मोहन नायडू यांनाही त्यांच्यासोबत बैठकीला नेले होते. तत्पूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचेनेते लालन सिंह आणि संजय झा यांनाही सोबत घेतले होते. या बैठकीला लोजप (पासवान) नेते चिराग पासवानही उपस्थित होते.

घटक पक्षांना सरकारमध्ये मिळणार प्रतिनिधित्व ?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप, जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना आणि एलजेपी (R) या सर्व प्रमुख मित्रपक्षांना शपथविधी समारंभादरम्यान सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व दिले जाईल. म्हणजेच शपथविधी सोहळ्या दरम्यान त्या पक्षाच्या नेत्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाईल. प्रत्येक घटक पक्षाला किमान एक तरी मंत्रिमंडळ मिळेल आणि भविष्यात मंत्रिमंडळाच्या फेरबदल आणि विस्तारात त्यांना अधिक सहभागी केले जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे.

हे चार नेते करणार को-ऑर्डिनेशन

या बैठकीपूर्वी भाजपने एनडीएतील घटक पक्षांशी को-ऑर्डिनेशन करण्याचे काम चार नेत्यांकडे सोपवले. या चार नेत्यांमध्ये गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आणि पियुष गोयल यांचा समावेश आहे. हे चारही नेते घटक पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करून त्यांची मते आणि समस्या जाणून घेणार आहेत.

9 जून ला होणार शपथविधी समारंभ

रविवारी संध्याकाळी (9 जून) नरेंद्र मोदी हे सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी मोदींना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले आहे. रविवारी संध्याकाळी 7.15 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या इतर सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.