मुंबईकरांचे जीव किती स्वस्त आहेत, त्याचं उदाहरण साऱ्या देशानं पुन्हा एकदा पाहिलं. बेकायदेशीर उभं केलेलं होर्डिंग वादळी पावसानं पडलं आणि आतापर्यंत १४ जणांचा बळी गेला. अजुनही अनेक लोक उपचार घेतायत. दरम्यान जिथं दुर्घटना घडली., त्याच भागात मोदींच्या रोड वरुन राजकारणही पेटलंय. दोन्ही बाजूनं आरोप-प्रत्यारोप सुरु झालेयत. दुर्घटनेनंतर व्यवस्था कसे हात झटकण्याचं काम करते. ते पाहण्याआधी काही मुद्दे समजून घेऊयात.
घाटकोपरचा परिसरातील रेल्वे पोलीस वसाहतीचा एलबीएस मार्गाचा पूल. त्याच्याबाजूला असलेला पेट्रोलपंप ज्यावर होर्डिंग कोसळून १४ लोकांचा मृत्यू झाला. पेट्रोलपंपाला अगदी खेटून होर्डिंग होतं. हे त्याच भावेश बिंडे नावाच्या मालकाचं होर्डिंग जे कोसळून १४ लोकांचा बळी गेला. इंधन भरायला आलेले. पावसामुळे आडोशासाठी पेट्रोलपंपावर असंख्य वाहनं थांबली होती. मात्र त्याचवेळी वाऱ्याच्या वेगानं होर्डिंग कोसळलं., आणि एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं.
मुंबईत कायद्यानुसार ४० फूट उंच होर्डिंगची परवानगी आहे. पण हे होर्डिंग १२० फुटांचं होतं. आता १२० फूट म्हणजे किती तर एक मजला सरासरी १० फुटांचा पकडला तर हे होर्डिंग 12 मजली इमारतीच्या उंचीएवढं होतं. प्रत्यक्षात परवानगी ४ मजली इमारतीच्या उंचीइतक्या होर्डिंगची होती. आता होर्डिंगचा मालक भावेश बिंडे किती क्रृर होता., ते बघा. बाजूच्या पुलावरुन जाणाऱ्या वाहनांमधून हे होर्डिंग पूर्ण दिसत नव्हतं. कारण पुलाच्या लागूनच असंख्य झाडं होती. होर्डिग नीट दिसावं म्हणून मालकानं त्या झाडांवर विषप्रयोग करुन सर्व झाडं मारली तशी तक्रार महापालिकेनं दिलीय.
भावेशचे वडिल रिक्षा चालवायचे. सुरुवातीला जाहिरात कंपनीत त्यानं प्यून म्हणून काम केलं नंतर स्वतःची कंपनी उघडली., कंपनीला नाव दिलं गुज्जू अॅड्स कंपनी. मात्र नियम मोडल्यानं महापालिकेनं गुज्जू कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केलं. भावेशनं पुन्हा इगो मीडिया नावाची जाहिरात कंपनी उघडली. त्याच जाहिरात कंपनीच्या मालकीचं घाटकोपरमधलं होर्डिग होतं. भावेशचं शिक्षण फक्त १० वी आहे. सुरुवात ठाण्यातून झाली., नंतर मुलूंड, भांडूप, कुर्ला, कांजूरमार्ग, घाटकोप, विद्याविहार, माटुंगा, परळ इथंही त्यानं होर्डिंग्सची कंत्राटं मिळवली.
2009 ला मुलुंड विधानसभेत तो अपक्ष म्हणून उभा होता. त्यावेळी त्याची संपत्ती २ कोटींच्या घरात होती. त्याच्यावर 21 गुन्हे दाखल होते. सर्वच्या सर्व गुन्हे बेकायदेशीर होर्डिंग्ससंदर्भातील याशिवाय बलात्कार, विनयभंगाच्या गुन्ह्यात तो जामिनावर बाहेर होता. होर्डिंग पडल्यानंतर भावेशच्या अटकेसाठी पोलीस त्याच्या घरी धडकले. मात्र त्याआधीच घराला टाळं ठोकून भावेश फरार झाला. दुर्घटनेनंतर त्याला अटक होईल. म्हणून फरार होण्याचा सल्ला त्याला पोलिसांमधूनच मिळाल्याची माहिती हिंदुस्थान टाईम्सनं सूत्रांच्या हवाल्यानं छापली आहे.
आता दुर्घटनेनंतर यंत्रणा कसं एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. ही घाटकोपरची रेल्वे आहे. हा परिसर रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. या बाजूला रेल्वे पोलिसांची वसाहत आहे. मात्र रेल्वे पोलिस दोन प्रकारात मोडतात. एक आरपीएफ म्हणजे रेल्वे पोलीस फोर्स आणि दुसरे जीआरपी म्हणजे ग्राऊड पोलीस फोर्स. आरपीएफ हे पूर्ण केंद्राच्या म्हणजे रेल्वेच्या अखत्यारित तर जीआरपी हे महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित आहे.
आता महापालिकेनं म्हटलंय की संबंधित जमीन ही रेल्वेच्या अखत्यारित येत होती. रेल्वे पोलिसांनी म्हटलंय की होर्डिंगला परवानगी २०२१ साली तत्कालीन जीआरपीचे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या आदेशानं 10 वर्षांसाठी देण्यात आली होती. जीआरपी हे महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. एक दावा असाही आहे की संबंधित जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित होती. जी रेल्वेला देण्यात आली.
दुर्घटनेनंतर टोलवाटोलवी सुरु झालीय. मात्र ज्यावेळी मुंबईतलं सर्वाधिक मोठं होर्डिंग म्हणून लिम्का बुक रेकॉर्डमध्ये गाजावाजा झाला. तेव्हा हे होर्डिंग अनधिकृत आहे म्हणून कुणीच कारवाई का केली नाही. हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दुर्घटनेनंतर महापालिकेनं आजूबाजूची ३ होर्डिंग हटवली आहेत. होर्डिंग अनधिकृत होतं. होर्डिंग मालकावर असंख्य गुन्हे होते. त्याची आधीची कंपनी ब्लॅकलिस्टेट होती. आरोपांनुसार जो पेट्रोलंप होता., तो सुद्दा अनधिकृतपणे उभा होता. थोडक्यात काय तर सर्वच अनधिकृत होतं., मात्र तरी १४ जीव जाईपर्यंत सगळेच शांत होते.
मुंबईकरांचे जीव किती स्वस्त आहेत., त्याचं उदाहरण साऱ्या देशानं पुन्हा एकदा पाहिलं. बेकायदेशीर उभं केलेलं होर्डिंग वादळी पावसानं पडलं. आतापर्यंत १४ जणांचा बळी गेला. अजूनही अनेक लोक उपचार घेतायत. दरम्यान जिथं दुर्घटना घडली., त्याच भागात मोदींच्या रोड वरुन राजकारणही पेटलंय. दोन्ही बाजूनं आरोप-प्रत्यारोप सुरु झालेयत.
दुर्घटनेनंतर व्यवस्था कसे हात झटकण्याचं काम करते., ते पाहण्याआधी काही मुद्दे समजून घेऊयात. हा घाटकोपरचा परिसर आहे. हा भाग रेल्वे पोलीस वसाहतीचा. हा एलबीएस मार्गाचा पूल.. हा त्याच्याबाजूला असलेला हा पेट्रोलपंप ज्यावर होर्डिंग कोसळून १४ लोकांचा मृत्यू झाला. पेट्रोलपंपाला अगदी खेटून असलेलं हेच ते होर्डिंग.
हे त्याच भावेश बिंडे नावाच्या मालकाचं होर्डिंग जे कोसळून १४ लोकांचा बळी गेला. इंधन भरायला आलेले. पावसामुळे आडोशासाठी पेट्रोलपंपावर असंख्य वाहनं थांबली होती. मात्र त्याचवेळी वाऱ्याच्या वेगानं होर्डिंग कोसळलं. एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. मुंबईत कायद्यानुसार ४० फूट उंच होर्डिंगची परवानगी आहे. पण हे होर्डिंग १२० फुटांचं होतं. आता १२० फूट म्हणजे किती तर एक मजला सरासरी १० फुटांचा पकडला तर हे होर्डिंग 12 मजली इमारतीच्या उंचीएवढं होतं. आणि प्रत्यक्षात परवानगी ४ मजली इमारतीच्या उंचीइतक्या होर्डिंगची होती.
बाजूच्या पुलावरुन जाणाऱ्या वाहनांमधून हे होर्डिंग पूर्ण दिसत नव्हतं.कारण पुलाच्या लागूनच असंख्य झाडं होती. होर्डिग नीट दिसावं म्हणून मालकानं त्या झाडांवर विषप्रयोग करुन सर्व झाडं मारली, तशी तक्रार महापालिकेनं दिलीय. गुगल अर्थवरुन या भागाची पाहणी केल्यास संबंधित होर्डिंगला अडसर ठरणारी असंख्य झाडं मेली आहेत किंवा मारली गेली आहेत., हे स्पष्टपणे दिसतंय. त्याबद्दल मुंबई महापालिकेनं संबंधित मालकाविरोधात तक्रारही केल्याची माहिती आहे.
मालक भावेश बिंडे कोण आहे?
भावेशचे वडिल रिक्षा चालवायचे. सुरुवातीला जाहिरात कंपनीत त्यानं प्यून म्हणून काम केलं. नंतर स्वतःची कंपनी उघडली., कंपनीला नाव दिलं गुज्जू अॅड्स कंपनी. मात्र नियम मोडल्यानं महापालिकेनं गुज्जू कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केलं. भावेशनं पुन्हा इगो मीडिया नावाची जाहिरात कंपनी उघडली. त्याच जाहिरात कंपनीच्या मालकीचं घाटकोपरमधलं होर्डिंग होतं. भावेशचं शिक्षण फक्त १० वी आहे. सुरुवात ठाण्यातून झाली नंतर मुलूंड, भांडूप, कुर्ला, कांजूरमार्ग, घाटकोप, विद्याविहार, माटुंगा, परळ इथंही त्यानं होर्डिंग्सची कंत्राटं मिळवली.
2009 ला मुलुंड विधानसभेत तो अपक्ष म्हणून उभा होता. त्यावेळी त्याची संपत्ती २ कोटींच्या घरात होती. त्याच्यावर 21 गुन्हे दाखल होते. सर्वच्या सर्व गुन्हे बेकायदेशीर होर्डिंग्ससंदर्भातील याशिवाय बलात्कार, विनयभंगाच्या गुन्ह्यात तो जामिनावर बाहेर होता. होर्डिंग पडल्यानंतर भावेशच्या अटकेसाठी पोलीस त्याच्या घरी धडकले मात्र त्याआधीच घराला टाळं ठोकून भावेश फरार झाला… दुर्घटनेनंतर त्याला अटक होईल म्हणून फरार होण्याचा सल्ला त्याला पोलिसांमधूनच मिळाल्याची माहिती हिंदुस्थान टाईम्सनं सूत्रांच्या हवाल्यानं छापली आहे..
ही घाटकोपरची रेल्वे आहे. हा परिसर रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. या बाजूला रेल्वे पोलिसांची वसाहत आहे. मात्र रेल्वे पोलिस दोन प्रकारात मोडतात.. एक आरपीएफ…म्हणजे रेल्वे पोलीस फोर्स आणि दुसरे जीआरपी म्हणजे ग्राऊड पोलीस फोर्स. आरपीएफ हे पूर्ण केंद्राच्या म्हणजे रेल्वेच्या अखत्यारित तर जीआरपी हे महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. आता महापालिकेनं म्हटलंय की संबंधित जमीन ही रेल्वेच्या अखत्यारित येत होती. रेल्वे पोलिसांनी म्हटलंय की होर्डिंगला परवानगी २०२१ साली तत्कालीन जीआरपीचे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या आदेशानं 10 वर्षांसाठी देण्यात आली होती. जीआरपी हे महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. एका दावा असाही आहे की संबंधित जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित होती., जी रेल्वेला देण्यात आली.
दुर्घटनेनंतर टोलवाटोलवी सुरु झालीय मात्र ज्यावेळी मुंबईतलं सर्वाधिक मोठं होर्डिंग म्हणूनलिम्का बुक रेकॉर्डमध्ये गाजावाजा झाला. तेव्हा हे होर्डिंग अनधिकृत आहे म्हणून कुणीच कारवाई का केली नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दुर्घटनेनंतर महापालिकेनं आजूबाजूची ३ होर्डिंग हटवली आहेत. होर्डिंग अनधिकृत होतं. होर्डिंग मालकावर असंख्य गुन्हे होते. त्याची आधीची कंपनी ब्लॅकलिस्टेट होती. आरोपांनुसार जो पेट्रोलंप होता., तो सुद्दा अनधिकृतपणे उभा होता., थोडक्यात काय तर सर्वच अनधिकृत होतं., मात्र तरी १४ जीव जाईपर्यंत सगळेच शांत होते.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List