मिंधे सरकारने सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान करून अदानी समूहाच्या घशात घातलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरीच आहे. प्रकल्पाचे सुरू केलेले काम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवा, अशी आग्रही विनंती सेकलिंक कंपनीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला केली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी निश्चित केली.

धारावी पुनर्विकासाची निविदा पारदर्शी पद्धतीने जिंकल्यानंतरही प्रकल्प अदानींच्या घशात घालण्यासाठी ती निविदा रद्द केली. यावर तीव्र आक्षेप घेत सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील काही महिने याचिका सूचीबद्ध केले जाते. मात्र न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्याने पुढची तारीख पडते. याचिका प्रलंबित असताना प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. हे काम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवावे, न्यायालयाने आमच्यावरील अन्याय व अडचणी लक्षात घ्याव्यात, असा आग्रही युक्तिवाद सेकलिंक कंपनीने केला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.

मिंधेंना ‘अदानी प्रेम’ भोवण्याची शक्यता

उन्हाळी सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाम सुरू होताच जूनच्या पहिल्याच आठवडय़ात सुनावणी घेण्यास खंडपीठ तयार झाले. सर्वप्रथम सेकलिंक पंपनीचा पूर्ण युक्तिवाद ऐकून घेतला जाणार आहे. या याचिकेमुळे मिंधे सरकारला ‘अदानी प्रेम’ चांगलेच महागात पडण्याची शक्यता आहे.

सेकलिंक कंपनीचे याचिकेतील म्हणणे

n 2019 मधील पहिल्या निविदा प्रक्रियेवेळी सेकलिंक पंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती, तर अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती. n मोदी सरकारने रेल्वेची जमीन हस्तांतरित करण्यास विलंब केल्यामुळे 2019 ची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. n नंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये मिंधे सरकारने मनमानीपणे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली आणि त्यात अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली. n केवळ अदानी समूहाच्या फायद्यासाठी जाचक अटी घालून आमची मोठी बोली डावलली आणि सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान केले, असा सेकलिंक पंपनीचा दावा आहे.