रविवारी मिळालेल्या भावाच्या तुलनेत कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल 1 हजार ते बाराशे रुपयांनी गडगडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आज, बुधवारी पारनेर बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. यावेळी शेतकऱ्यांनी मोदी  सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मोदी हटाव, शेतकरी बचाव, शेतकरीविरोधी सरकारचा धिक्कार असो अश्या घोषणा यावेळी बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर जमलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्या. यावेळी बाजार समितीचे उपसभापती बापूसाहेब शिर्के तेथे उपस्थित होते.त्यांनी शेतकऱ्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.मात्र शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. तेथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

बाजार समितीमध्ये कोणताही तोडगा निघत नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा तहसील कार्यालयाकडे वळवला.तेथे तहसीलदार गायत्री सैंदाणे यांना निवेदन देण्यात आले.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधून कांद्याच्या भावाबबत तोडगा काढावा,कांद्याला प्रति किलो किमान तीस रुपये भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती.आपल्या भावना मी सरकारला कळवते यापलीकडे तहसीलदार सैंदाणे यांच्याकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने निराश झालेले शेतकरी अखेर बाजार समितीमध्ये परतले. उद्या, गुरूवारी सकाळी साडेदहा वाजता कांद्याचे लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान शनिवारी (दि.4 मे) केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात कांद्याच्या भावात वाढ झाली. त्यामुळे उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा आजच्या लिलावात विक्रीसाठी आणला होता.आज बाजार समितीच्या आवारात 250 पेक्षा अधिक गाड्या, तब्बल 50 हजार गोणी कांद्याची आवक झाली होती.सकाळी 11 वाजता लिलाव सुरू झाल्यावर चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला प्रति किलो 16 ते 18 रुपये भाव मिळत असल्याचे लक्षात आल्यावर शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात घोषणा देत कांद्याचे लिलाव बंद पाडले.

केंद्र सरकारने निर्यातशुल्कासह किमान निर्यातदर निश्चित करून निर्यातीस परवानगी दिली असल्याने,आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर कांदा निर्यातदार देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याचे विक्री दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्यामुळे कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत.निर्यातदार व्यापारी कांदा खरेदीस उत्सुक नाहीत. परिणामी दोन दिवसांपूर्वी वाढलेले दर गडगडले असल्याचे आडत व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या परिपत्रकात निर्यातशुल्काचा उल्लेख नसून,कांद्याचे निर्यातमूल्य 550 डॉलर प्रतिटन असल्याचे नमूद केले आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. 3) राजपत्र जारी करीत त्यात कांद्यावर 40 टक्के निर्यातशुल्क असल्याचे नमूद केले आहे.या दोन्ही बाबींमुळे कांद्याचे निर्यातमूल्य 67 रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचले आहे. इतर कांदा निर्यातदार देशांनी कांद्याचे दर कमी केल्याने महागात पडणारा भारतीय कांदा कोण खरेदी करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारताने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचा निर्णय घेताच कांदा निर्यातीत भारताचे स्पर्धक देश असलेल्या पाकिस्तानने त्यांच्या कांद्याचे मूल्य 700 डॉलरवरून 500 डॉलर, म्यानमारने 600 डॉलरवरून 500 डॉलर तर चीनने 500 डॉलरवरून 400 डॉलर प्रतिटन केले आहे. निर्यातमूल्य आणि शुल्क विचारात घेता जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याचे दर 800 डॉलर प्रतिटन राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याचे दर प्रतिटन 300 ते 400 डॉलरने अधिक आहेत. एवढा महाग कांदा कोण खरेदी करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.