सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा आम्ही विचार करू शकतो, असे सूतोवाच खंडपीठाने गेल्या आठवडय़ात केले होते. मात्र 7 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोणताही निर्णय दिला नव्हता. या प्रकरणी आता शुक्रवारी म्हणजेच 10 मे रोजी सुनावणी होणार असल्याचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सांगितले आहे.

केजरीवाल यांच्या अर्जावर मंगळवारी (7मे) कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यापासूनच एस.व्ही. राजू यांनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करत सुनावणी लांबवण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकताना न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांनी ईडीला तपासकामातील दिरंगाई व तफावत यावरून चांगलेच धारेवर धरले. सुनावणी दुपारच्या सत्रातही सुरू राहिली. त्यानंतर कोणताही आदेश न देता खंडपीठ उठले.

निर्णय राखून ठेवला

केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीचे खंडपीठाने दोन भागांत विभाजन केले आहे. त्याच्या मुख्य याचिकेत ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे आणि त्याला बेकायदा म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरी बाजू सध्या सुरू असलेली लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन अंतरिम जामीन मंजूर करण्याशी संबंधित आहे. अंतरिम जामीन देण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कारणास्तव केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करणे म्हणजे राजकारणी व्यक्तींसाठी एक वेगळा वर्ग तयार करणे होय, असे म्हणत ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला.