दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या अटकेत आहे. सक्तवसुली संचलनालयाचे (ED) नऊ समन्स धुडकावूनल्यानंतर अखेर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आणि उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतरच अटक करण्यात आल्याचा युक्तीवाद ED ने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आरोप केला आहे की केंद्रीय तपास यंत्रणा ही फक्त भाजपच्या इशाऱ्यावर ‘खोटं बोलणारी मशीन’ आहे.

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ED ने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करणार आहे.

त्यावर आज ED नं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. सूत्रांनी सांगितलं की, ‘प्रतिज्ञापत्रात ED नं असा दावा केला आहे की नऊ वेळा समन्स जारी करूनही केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. ते चौकशी टाळत होते’, असा युक्तिवाद एजन्सीनं केला होता.

ED ने असंही म्हटलं आहे की, पुराव्याशी छेडछाड होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, घोटाळ्याच्या कालावधीत 36 व्यक्तींनी 170 सेलफोन बदलले आणि नष्ट केले.

यावर, ‘भाजपला अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारापासून रोखायचं आहे… ही ईडीची चौकशी नाही, ही भाजपची चौकशी आहे’, असं पक्षानं म्हटलं आहे.

‘आप’नं म्हटलं की, ‘ED ही भाजपच्या राजकीय मित्राप्रमाणे काम करत आहे. केजरीवाल आणि अटक केलेल्या इतर नेत्यांच्या विरोधात तपास यंत्रणेकडे पुरावे नाहीत’.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेला होकार दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयानं, तात्काळ सुनावणीस नकार दिला आणि यंत्रणेला 26 एप्रिलपर्यंत त्याच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितलं.

पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.