ईव्हीएममध्ये सुधारणा हवी असल्यास सूचना करू; सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला

जर चुकीचे काही घडत असेल तर त्याचे परिणाम माहीत आहेत. मात्र याचिकाकर्त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवर संशय आहे म्हणून आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. तसेच निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था असून त्यावर आमचे नियंत्रण नाही. परंतु ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये काही सुधारणा हवी असल्यास सांगा आम्ही सूचना करू, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अचूक निवडणूक यंत्रणा राबवण्यास सांगितले आणि याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला.

केरळमधील मॉक पोलमध्ये झालेल्या गडबडीप्रकरणी आणि ईव्हीएमवरून केलेल्या मतदानाचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्याची मागणी करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईव्हीएम निवडणूक आयोगाकडून जो अहवाल देण्यात आला आहे त्यानुसार ईव्हीएम हॅक केल्याची किंवा त्यात काही गडबड केल्याची एकही घटना घडलेली नाही, असे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय काही निवडणूक आयोगाची अथॉरिटी नाही. आम्ही काही प्रश्न उपस्थित केले होते, त्याची उत्तरे आम्हाला मिळाली आहेत. त्यामुळे आम्ही निकाल राखून ठेवत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केले होते हे सवाल

– मायक्रो कंट्रोलर, कंट्रोलिंग युनिटमध्ये असते की ईव्हीएममध्ये?

– सिंबल लेबल युनिट किती आहेत, चिप कुठे असते?

– या चिपचा वापर एकचाच करता येतो का?

– ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मतदानानंतर सील करता येते का?

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

दुसरा प्रोग्राम ईव्हीएममध्ये फीड केला जाऊ शकतो का? असे आम्ही निवडणूक आयोगाला विचारले होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने असे काहीही होऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. फ्लॅश मेमरी प्रोग्राममध्ये निवडणुकीला उभे राहिलेल्या उमेदवारांची चिन्हे असतात बाकी काहीही नसते. निवडणूक आयोगाचे हे स्पष्टीकरण लक्षात घेतले तर तांत्रिक बाबींवर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल, असे न्यायालय म्हणाले.

 ईव्हीएमचा सोर्स कोड उघड करता येणार नाही

रेकॉर्डसह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचा डेटा यांची 100 टक्के जुळणी करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर ईव्हीएमचा सोर्स कोड उघड करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. जर सोर्स कोड उघड केला तर त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.