राजकीय वरदहस्तामुळे सरकारी अधिकाऱयाला कशा प्रकारे मुदतवाढ मिळू शकते याची अनेक उदाहरणे पुढे आलेली असताना ‘महामेट्रोतील रोलिंग स्टॉक डायरेक्टर’ सुनील कुमार माथुर यांच्यावरील राजकीय कृपादृष्टीचे उदाहरण पुढे आले आहे. सुनीलकुमार माथुर यांचे सेवानिवृत्तीचे वय उलटून गेले आहे. पण वरिष्ठांना ‘खूश’ ठेवल्याने पदावर राहून आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेत असल्याचे सांगण्यात येते.

‘महामेट्रो’ म्हणजेच ‘महाराष्ट्र राज्य मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’मध्ये केंद्र व राज्य सरकारची प्रत्येकी पन्नास टक्के भागिदारी आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या बाहेरील सर्व मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महामेट्रोकडे आहे. महामेट्रोवर सध्या नागपूर व पुण्यातील मेट्रोच्या प्रकल्पाची प्रामुख्याने जबाबदारी आहे. या महामेट्रोतील रोलिंग स्टॉक डायरेक्टर सुनीलकुमार माथूर यांच्या निवृत्तीच्या वयाचा विषय सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. महामेट्रोमध्ये निवृत्तीचे वय 62 आहे, पण सुनील माथुर यांचे वय 63 होऊन गेले आहे पण तरीही पदावर ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण त्यांच्या मुदतवाढीवर अतिशय गोपनीयता पाळण्यात येत आहे.

व्यक्तीसापेक्ष मुदतवाढ

मेट्रो डायनॅमिकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.  ब्रिजेश दीक्षित यांना मुदतवाढ नाकारली होती. डॉ. दीक्षित यांना पाच वर्षांची मुदतवाढीची शिफारस करणारा ठराव संचालक मंडळाने मंजूर करून नगरविकास विभागाला पाठवण्यात आला होता. पण वयाच्या मुद्दय़ावरून त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली होती. माथुर यांचे वय 63 पेक्षा अधिक आहे. निवृत्तीची वयोमर्यादा पूर्ण करूनही पदावर ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

आरटीआयला उत्तर नाकारले

यासंदर्भात अवधेश केसरी यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज केला होता. सुनीलकुमार माथुर यांना मुदतवाढ देण्याची शिफारस केलेल्या नगरविकास विभागाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रत मागितली. तसेच त्यांना 31 जुलै 2022 नंतर कोणत्या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली. त्यांच्या वयाच्या तारखेची कागदपत्रे मागितली, पण महामेट्रोने गोपनीयतेच्या नावाखाली माहिती नाकारली.

 मुदतवाढीचा निर्णय बोर्डाचा

महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, या क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव लक्षात घेता त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. मी महामेट्रोला पदभार स्वीकारला त्यापूर्वीच बोर्डाने हा निर्णय घेतला होता. आता एक वर्षानंतर त्यांच्या मुदतवाढीचा विषय पुनरावलोकनाच्या पातळीवर आहे. पण सध्या निवडणूक आचारसंहिता आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यावर बोर्डाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय होईल.