Category
Waste Management Decentralization
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मोशी कचरा डेपोचे तात्काळ विभाजन करून विकेंद्रीकरण करावे
Published On
By Manisha Thorat- Pisal
पिंपरी: संपूर्ण शहराचा कचरा केवळ मोशी परिसरातच आणून टाकला जात असल्याने मोशीकरांचे आरोग्य आणि दैनंदिन जीवन धोक्यात आले असून, या कचरा डेपोचे तात्काळ विभाजन व विकेंद्रीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका कविता भोंगळे यांनी केली आहे. मोशी कचरा डेपो कायमस्वरूपी हटवण्याच्या आणि कचऱ्याचे योग्य विकेंद्रीकरण करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर नगरसेवकांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. हातात निषेधाचे फलक घेऊन आणि जोरदार घोषणाबाजी करत लोकप्रतिनिधींनी महापालिका प्रशासनाचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधले. या आंदोलनादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना नगरसेविका कविता भोंगळे यांनी मोशीकरांच्या व्यथा अत्यंत परखडपणे मांडल्या. त्या म्हणाल्या की, गेल्या अनेक वर्षांपासून मोशी आणि परिसरातील नागरिक या कचरा डेपोमुळे होणारी तीव्र दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि आरोग्याच्या विविध समस्या सहन करत आहेत. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराच्या कचऱ्याचा भार एकट्या मोशी भागावर टाकणे हा येथील नागरिकांवर मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे आता या कचरा डेपोचे विभाजन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जेव्हा शहराच्या इतर भागांतही कचरा डेपोचे विकेंद्रीकरण होईल, तेव्हाच मोशीकरांनी आजवर नेमका काय आणि किती त्रास सहन केला आहे, याची जाणीव इतरांनाही होईल, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. संपूर्ण शहराचा कचरा एकाच ठिकाणी संकलित करण्याऐवजी प्रत्येक प्रभागात किंवा विविध भागांत त्याचे विकेंद्रीकरण करून शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर झालेल्या या आंदोलनामुळे परिसरात मोठे वातावरण तापले होते. प्रशासनाने मोशीकरांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता या प्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा आणि कचरा डेपो हटवून त्याचे विभाजन करावे, अन्यथा आगामी काळात अधिक तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही यावेळी लोकप्रतिनिधींच्या वतीने देण्यात आला.