दारूविक्रेत्यांनी महापुरुषांचा आदर करायला हवा; डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या ‘ड्राय डे’ला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी (14 एप्रिल 2024) ड्राय डे जाहीर करण्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. दारूविक्रेत्यांनी महापुरुषांचा आदर करायला हवा, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.

ड्राय डे जाहीर करण्याच्या मुद्यावर स्पष्टता असायला हवी. अद्याप तशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या ड्राय डेला स्थगिती देता येणार नाही. पण हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे, जेणेकरून भविष्यात या मुद्यात स्पष्टता येईल, असे नमूद करत न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पूर्ण पीठाकडे वर्ग केले.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी 14 एप्रिलचा ड्राय डे 8 एप्रिल 2024 रोजी जाहीर केला. हा ड्राय डे रद्द करावा. ही याचिका प्रलंबित असताना ड्राय डेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.

काय आहे प्रकरण…

पुणे व अन्य काही जिह्यांतील दारू विक्रेत्यांनी 14 एप्रिलच्या ड्राय डे विरोधात याचिका केली. किमान 7 दिवस आधी तरी ड्राय डेची सूचना द्यायला हवी. 14 एप्रिलला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे कोणतेही ठोस कारण नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक सणाला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोच असे काही नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने याआधी दिला आहे. 14 एप्रिलला ड्राय डे जाहीर करण्याचे आदेश बेकायदा आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाचा युक्तिवाद

दारूविक्रीचा परवाना देण्याचे व रद्द करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. तसेच राज्य शासन ड्राय डे जाहीर करू शकते. सण-उत्सवात कायदा व सुवस्था प्रश्न निर्माण होऊ नये. सणांचा व महापुरुषांचा आदर राखला जावा यासाठी ड्राय डे जाहीर केला जातो. या कार्यवाहीत काहीही बेकायदा नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील एस. एच. कंकाळ यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.