मुंबई उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले, मराठा आरक्षण सुनावणीत वेळकाढूपणा का करताय?

मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात मिंधे सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा वेळकाढू धोरण अवलंबले. जवळपास पाऊण तास सरकारने नन्नाचा पाढा वाचत सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सुनावणीसाठी चालढकल का करताय? आम्ही विशेष खंडपीठ नेमलेय. कोर्टाचा वेळ महत्त्वाचा आहे. आम्हालाही अडचणी आहेत. तुम्ही तुमच्या सोईची वेळ पाहणार का? अशा शब्दांत मिंधेंचे कान उपटत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद सुरू करण्यास मुभा दिली. त्यामुळे मिंधेंना जबरदस्त चपराक बसली.

ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मिंधे सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाटय़ात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाया याचिकांसह तब्बल 18 याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. सुनावणी काही दिवसांपूर्वीच निश्चित केली होती. मात्र सुनावणीच्या सुरुवातीला सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी वेळ मागत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांनी उत्तर सादर केले. हे उत्तर जास्त पानांचे असून त्यातील आकडेवारीचा अभ्यास करायला वेळ द्या, असे कारण महाधिवक्त्यांनी पुढे केले आणि दहा दिवस सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. सरकारने मागील सुनावणीवेळीही अशाप्रकारेच वेळकाढू भूमिका घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने सरकारची विनंती धुडकावली आणि ज्या याचिकाकर्त्यांच्या उत्तराचे निमित्त सांगताय, त्यावर शेवटी तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ. आता सुनावणीत चालढकल करू नका, असे सरकारला बजावत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद सुरू करण्यास मुभा दिली. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मिंधेंच्या सुप्त डावपेचांना मोठा धक्का बसला.

केमिस्ट्री-फिजिक्स बोलू नका; सदावर्तेंना झापले

याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्यातर्फे बाजू मांडणारे गुणरत्न सदावर्ते यांनाही न्यायालयाने फटकारे दिले. महाधिवक्ता आणि संचेती (याचिकाकर्ते) यांची काहीतरी वेगळी केमिस्ट्री दिसतेय, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. त्यावर केमिस्ट्री-फिजिक्सच्या बाता करू नका, असे सुनावत न्यायालयाने सदावर्तेंना गप्प केले.

– या प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब करू नका. येत्या सोमवारी याचिकाकर्ते युक्तिवाद पूर्ण करतील. त्याच्या दुसऱयाच दिवशी मंगळवारी सरकारने युक्तिवाद पूर्ण करावा, अशी ताकीद मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला दिली आणि पुढील सुनावणी सोमवारी दुपारी निश्चित केली.

आभाळ कोसळणार नाही; सरकारचे विधान

सुनावणी पुढे ढकलण्याची सरकारची खेळी लक्षात येताच त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. सुरुवातीला दहा दिवसांचा वेळ मागणारे सरकार नंतर आठवडय़ाची मुदत मिळवण्यावर अडून बसले. याचिकाकर्त्यांनी त्यालाही विरोध केला. यावेळी सरकारने ‘सुनावणी पुढे ढकलली, तर काही आभाळ कोसळणार नाही’ असे विधान केले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

मराठा समाज मुळीच मागास नाही. राज्यात आतापर्यंत 19 मुख्यमंत्री झाले. त्यातील 13 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे होते. सहकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, साखर कारखाने आदी विविध पातळ्यांवर मराठा समाजाचा दबदबा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाज मागास कसा ठरवला जाऊ शकतो?

मराठा समाजाचा विविध क्षेत्रांत दबदबा असल्याचे सरकार स्वतःहून मान्य करते. मग अशा कुठल्या अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांवर नेऊन ठेवले.

सरकारने मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. एका समाजासाठी आरक्षण मर्यादा ओलांडून सामाजिक भेदाभेद करण्यात आला आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध उच्च न्यायालयांनी संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात येऊ नये, असे वारंवार नमूद केले आहे. पदोन्नतीच्या आरक्षणातही 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.