अल्पवयीन गरोदर पीडितेला मिळणार वैद्यकीय उपचार

अल्पवयीन गरोदर पीडितेने वैद्यकीय उपचारासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. पीडितेला जे. जे. रुग्णालयात उपचार दिले जातील, अशी हमी राज्य शासनाने न्यायालयात दिली. गुह्याची नोंद नसल्याने पीडितेला उपचार देण्यास रुग्णालयांनी नकार दिला होता. न्यायालयाने याचा जाब विचारताच पीडितेला उपचार देण्यास राज्य शासनाने तयारी दर्शवली.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पीडिता गरोदर आहे. तिला उपचार नाकारले जात आहेत. यावर तुमचे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. उपचार नाकारण्याचा प्रश्न उद्भभवत नाही. पीडितेने केवळ पोलिसांकडे जबाब द्यावा. हा जबाब गोपनीय ठेवला जाईल, असे सरकारी वकील पौर्णिमा पंथारीया यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे पीडितेला दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

जे. जे. रुग्णालयात पीडितेने उपचारासाठी जावे. तिची ओळख गुप्त राहिल याची काळजी तेथील अधिष्ठाताता यांनी घ्यावी. आश्रमात भरती करताना तिच्या सोबत एक डॉक्टर द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. प्रसुती झाल्यानंतर बाळ दत्तक देणार असल्याचे पीडितेचे म्हणणे आहे. यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

काय आहे प्रकरण

2 पीडितेचे वय 17 वर्षे 4 चार महिने आहे. ती गरोदर आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी ती खासगी व शासकीय रुग्णालयात गेली. पीडिता अल्पवयीन असल्याने रुग्णालयांनी तिच्याकडे गुन्हा नोंदवल्याची प्रत मागितली. संमतीनेच शारीरीक संबंध झाले आहेत. कोणाविरोधातही गुन्हा नोंदवायचा नाही, असे पीडितेचे म्हणणे आहे. गुन्हा नोंदवल्याची प्रत न मागताच रुग्णालयाने उपचार करावेत, असे पीडितेचे म्हणणे आहे. त्यासाठी तिने ही याचिका केली होती. तिची काळजी घेण्यास एक आश्रम तयार आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.