तरीही पोक्सोचे खटले रद्द होणार नाहीत! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी पोक्सो या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जरीही पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झालं तरी पोक्सो कायद्यांतर्गत सुरू असलेला खटला रद्द होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आझमगढ येथील बिलारीगंज पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणातील संजीव कुमार या आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोक्सो न्यायालयाने संजीवविरोधात समन्स जारी केले होते. आपल्यावरील गुन्हे रद्द करण्यात यावेत यासाठी संजीव कुमार याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समित गोपाल यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीत संजीव कुमार याने पीडितेसोबत सामंजस्य झाल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यावर सरकारी वकिलांनी संजीवने अल्पवयीन मुलीवर तीन वर्षं अत्याचार केल्याचा आरोप असल्याचा आणि त्यावेळी पीडितेचं वय 15 असल्याचा युक्तिवाद करत विरोध केला. दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने आरोपी संजीव कुमार याची याचिका फेटाळून लावली.

मुलांना लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. फक्त पक्षकारांमध्ये सांमजस्य झालं म्हणून पोक्सोअंतर्गत खटल्याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही किंवा तो खटला टाळताही येणार नाही, असं उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.