उमेदवारांनी सर्व मालमत्ता जाहीर करणे गरजेचे नाही! लोकसभेच्या रणधुमाळीत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

निवडणूक लढवणाऱया उमेदवारांनी आपली सर्वच मालमत्ता ती जाहीर करणे गरजेचे नाही. उमेदवाराच्या प्रत्येक मालमत्तेचा तपशील जाणून घेण्याचा मतदारांना पूर्ण अधिकार नाही, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच न्यायालयाने हा निर्णय देत उमेदवारांना दिलासा दिला.

अरुणाचल प्रदेशच्या तेझु विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष आमदार कारीखो क्री यांची निवड गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली होती. 2019 मध्ये कारीखो यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना पत्नी व मुलांच्या नावावर असलेल्या तीन गाडय़ांचा तपशील जाहीर केला नव्हता, असा दावा पराभूत उमेदवाराने केला होता. हा दावा मान्य करीत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने कारीखो यांना अपात्र ठरवले होते. त्या निर्णयाला कारीखो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. कारीखो यांची निवड योग्य ठरवत खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे कारीखो यांना मोठा दिलासा मिळाला.

महागडय़ा वस्तूंचा तपशील द्यावा लागणार
निवडणूक रिंगणात उतरणाऱया उमेदवारांना महागडय़ा किमतीच्या वस्तूंचा तपशील उमेदवारी अर्ज भरताना द्यावाच लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महागडय़ा घडय़ाळाचे उदाहरण दिले आहे. जर उमेदवार किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची महागडय़ा किमतीची घडय़ाळे असतील तर या घडय़ाळांचा तपशील उघड केलाच पाहिजे. कारण अशा महागडय़ा वस्तूंतून उमेदवाराची आलिशान जीवनशैली उघड होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाची निरीक्षणे
n उमेदवारांनी स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या प्रत्येक जंगम मालमत्तेचा तपशील उघड करणे आवश्यक नाही.
n जंगम मालमत्ता अधिक किंमतीची नसेल किंवा मालमत्तेतून आलिशान जीवनशैली प्रतिबिंबित होत नसेल तर त्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याचे बंधन नाही.
n उमेदवारी अर्ज भरताना स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांच्या मालकीच्या गाडय़ांचा तपशील उघड न करणे ही 1951 च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 132(2) अन्वये भ्रष्ट कृती ठरत नाही.
n उमेदवाराच्या प्रत्येक मालमत्तेची माहिती जाणून घेण्याचा मतदारांना पूर्ण अधिकार नाही. उमेदवारांना सार्वजनिक पदाच्या उमेदवारीशी संबंध नसलेल्या मालमत्ता वा इतर गोष्टींबाबत गोपनीयता राखण्याचा अधिकार आहे.