सदाशिव लोखंडे यांची ईडी चौकशी करून त्यांनी लाटलेले अनुदान व्याजासह वसूल करा; अनिल घनवट, डॉ. भारत कर्डक यांची मागणी

‘नाबार्ड’च्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करीत शासकीय यंत्रणेवर सरकारचा दबाव आणून शिर्डीचे मिंधे गटाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी स्वतःच्या कुटुंबासाठी कोटय़वधींचे अनुदान लाटले आहे. लोखंडे यांनी खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडय़ुसर कंपनीच्या नावाने हे अनुदान लाटले आहे. त्यामुळे खासदार सदाशिव लोखंडे यांची ‘ईडी’मार्फत तत्काळ चौकशी करून त्यांच्यानी लाटलेले अनुदान व्याजासह वसूल करावे, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ. भारत कर्डक यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली आहे.

अनिल घनवट व डॉ. भारत कर्डक म्हणाले, चन्नूर येथे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेच्या संचालकपदी लोखंडे यांच्या कुटुंबातील पाचजण आहेत. त्यामध्ये त्यांची पत्नी नंदा, मुले प्रशांत व राज आणि सुना प्रियांका व अश्विनी यांचा समावेश असून, अन्य कुटुंबांतील 10 जण सदस्यपदावर आहेत. विशेष म्हणजे, संचालकपदावर एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तीदेखील असू नयेत, असा अधिनियम आहे. मात्र, त्यास बगल देऊन या कंपनीला केंद्र सरकारने 32 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मंजूर केले. त्यापैकी प्रत्यक्षात 16 कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. कोणत्याही नियमात न बसणाऱया लोखंडे यांच्या कंपन्यांना तब्बल 16 कोटींचे अनुदान कसे मिळाले, याची चौकशी व्हावी, असे घनवट व कर्डक यांची म्हटले आहे. यावेळी शेतकरी महिला आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्षा सीमा नरोडे उपस्थित होत्या.

केवळ दहाच सदस्य!

शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये किमान 300 सदस्य असावेत, असाही नियम आहे; परंतु लोखंडे यांच्या घरातील सदस्य असलेल्या कंपनीत दहाच सदस्य आहेत. तेदेखील एकाच घरातील आहेत. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीची मागील तीन वर्षे लक्षणीय उलाढाल असावी, अशी अट आहे. खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडय़ुसर कंपनीची उलाढाल नसतानादेखील तिला कोटय़वधींच्या अनुदानासाठी पात्र ठरविले, असा आरोपही त्यांनी केला.

वंचित घटकांसाठीचा लाभही घातला घशात

त्यासोबत मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी असलेल्या ‘व्हेंचर कॅपिटल फंड फॉर शेडय़ुल कास्ट’मधून दोन कोटी 62 लाख रुपये या कंपनीसाठी मिळविले गेले आहेत. हे पैसे संबंधित प्रोडय़ुसर कंपनीत भागभांडवल म्हणून दाखविले आहेत. अशा प्रकारे वंचित घटकांसाठी असणारा निधीदेखील स्वतःच्या कुटुंबासाठी वापरला आहे. स्वतः खासदारपदावर असताना केंद्र शासनाच्या एखाद्या योजनेचा निधी अशा गैरप्रकाराने, नियमांना बगल देऊन, यंत्रणेवर दबाव आणून स्वतःच्या फायद्यासाठी मिळविला आहे. सरळसरळ पदाचा गैरवापर करून लाभ मिळविण्याचे हे प्रकरण आहे.

पंतप्रधान व राष्ट्रपतींकडे मागणी करणार

खासदार लोखंडे यांनी हे अनुदान केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाने राबविलेल्या ‘मिशन ऑपरेशन ग्रीन’ योजनेअंतर्गत मिळविले आहे. त्या योजनेत शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाते. जागतिक बँक नाबार्ड, नाब किसान, स्मार्ट कोकरा या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे दिले जाते. त्यामध्ये जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्पष्टपणे भंग झालेला आहे. असे असताना लोखंडे यांना कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. पदाचा गैरवापर करून भ्रष्ट कारभार केल्याबद्दल त्यांची मागील खासदारकी रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पंतप्रधान व राष्ट्रपतींकडे करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.