शिक्षण मंडळाच्या मनमानीला हायकोर्टाचा चाप; सहा महिन्यांनी रिजल्ट रद्द करता येणार नाही

बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत गुणपत्रिका न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निकालच माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळाने रद्द केला. मंडळाच्या या मनमानीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच चाप दिला आहे. सहा महिन्यांत गुणपत्रिका घेतली नाही म्हणून रिजल्ट रद्द करता येत नाही. तशी कोणतीही तरतूद नियमांत किंवा कायद्यात नाही, अशी न्यायालयाने शिक्षण मंडळाची कानउघाडणी केली.

न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शुल्क आकारून विद्यार्थ्याला गुणपत्रिका द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने मंडळाला दिले आहेत. त्यामुळे गोरेगाव येथील सोहेब खान या विद्यार्थ्याला दिलासा मिळाला आहे.

विशेष म्हणजे गुण कमी मिळाल्यामुळे सोहेबने पुन्हा बारावीची परीक्षा दिली होती. पुन्हा दिलेल्या परीक्षेत त्याला चांगले गुण मिळाले. सहा महिन्यांत गुणपत्रिका न घेतल्याने बोर्डाने त्याचा निकालच रद्द केला होता.

काहीच लॉजिक नाही – बोर्डाला फटकारले

सोहेबने गुण वाढवण्यासाठी पुन्हा परीक्षा दिली. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बोर्डाने हे धोरण आणले आहे. सहा महिन्यांत गुणपत्रिका घेतली नाही म्हणून बोर्डाने त्याचा रिझल्ट रद्द करणे यात काहीच लॉजिक नाही, असे खंडपीठाने बोर्डाला फटकारले.

बदल करण्याची मुभा

काही चूक असेल, गैरवर्तन घडले असल्यास किंवा अन्य काही कारणास्तव सहा महिन्यांत रिजल्टमध्ये बदल करण्याची मुभा बोर्डाला आहे. पण सोहेबच्या बाबतीत असे काहीच घडलेले नाही. बोर्डाने अशा प्रकारे रिझल्टच रद्द करणे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

काय आहे प्रकरण

सोहेबने 2017मध्ये त्याने बारावीची परीक्षा दिली. या परीक्षेत त्याला 55.37 टक्के गुण मिळाले. गुण वाढवण्यासाठी त्याने 2018मध्ये पुन्हा परीक्षा दिली. या परीक्षेत त्याला 65.2 टक्के गुण मिळाले. त्याला पुन्हा नीटची परीक्षा द्यायची आहे. त्याकरिता बोर्डाने गुणपत्रिका देण्यास नकार दिला. सोहेबने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2017ची गुणपत्रिका सोहेबने बोर्डाला परत द्यावी. बोर्डाने 2018ची गुणपत्रिका सोहेबला द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.