जलवाहिन्यांशेजारी अतिक्रमणे रोखण्यात पालिका अपयशी; प्रशासनाच्या निक्रियतेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या परिसरात अतिक्रमणे रोखण्यात पालिका अपयशी ठरली. न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही प्रशासन सुस्त राहिले, अशी नाराजी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केली. जलवाहिन्यांच्या परिसरातील झोपडीधारकांचा प्रश्न सोडवताना आता व्यापक जनहित विचारात घेतले पाहिजे, असे नमूद करीत न्यायालयाने तानसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रकरणात ‘कोर्ट रिसिव्हर’च्या नेमणुकीची सूचना केली.

शीव-प्रतीक्षानगर येथील तानसा जलवाहिनीशेजारील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत शुक्रवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्या रहिवाशांचे शीव परिसरातच एसआरए योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्याची तयारी एका विकासकाने दाखवली होती. तसेच या वस्तीखालून जात असलेली जलवाहिनी अन्यत्र हटवण्याचा खर्चही पालिकेला द्यायला विकासक तयार झाला आहे. या प्रस्तावावर खंडपीठाने पालिकेचे म्हणणे मागवले होते. त्यानुसार शुक्रवारी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी बाजू मांडली. विकासकाच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची मदत घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याची दखल घेतानाच या प्रकरणात ‘कोर्ट रिसीव्हर’ नेमण्याची सूचना खंडपीठाने केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्या रहिवाशांना कारवाईपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 18 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.

पालिकेच्या प्रस्तावाला रहिवाशांचा विरोध

तानसा जलवाहिनीच्या कामासाठी प्रतीक्षानगर येथील 300 हून अधिक कुटुंबांचे आधी माहुल व नंतर आणिक गावात पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने ठेवला. मात्र दोन्ही प्रदूषित ठिकाणे असल्यामुळे पालिकेच्या प्रस्तावाला विरोध करीत सावित्रीबाई फुले वसाहतील 26 कुटुंबे व पंचशीलनगर येथील 285 कुटुंबांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.