काँग्रेसच्या न्यायपत्रात 25 गॅरंटीच 30 लाख नोकऱ्या, गरीब महिलांना वर्षाला एक लाख

इलेक्टोरल बॉण्डच्या तपशिलाने मोदींचे बिंग फोडले असून खंडणी कसुलीचे रॅकेट उघड झाले आहे. त्यामुळे घाबरलेल्या मोदींनी 400 पारची पुडी सोडली आहे. पण भाजप 180 पारही जाणार नाही.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात निर्माण झालेल्या प्रचंड बेरोजगारीवर बोट ठेवत सत्तेत आल्यास 30 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली आहे. असहाय्य गरीब महिलांना वर्षाला 1 लाख रुपये आर्थिक मदत, आरक्षण मर्यादेत वाढ, किमान हमीभावाचा कायदा अशी वचने देतानाच महागाईवर मात करण्यासाठी पावले उचलण्याची हमी काँग्रेसने आपल्या न्यायपत्रात दिली आहे. ‘ग्यान’ संकल्पनेवरील जाहीरनाम्यात 5 न्याय आणि 25 गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आज 48 पानांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.  दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे तसेच घोषणापत्र समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम उपस्थित होते.

मोदींनी ईडी, सीबीआयच्या आडून आर्थिक मोनोपॉली आणली – राहुल गांधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईडी आणि सीबाआयसारख्या तपास यंत्रणांना हाताशी धरून फायनान्शियल मोनोपॉली म्हणजेच आर्थिक एकाधिकारशाही तयार केली आहे. परंतु आता निवडणूक रोख्यांचे भांडे फुटले असून सगळी माहिती समोर आली आहे. कुणाला किती पैसे मिळाले, किती कंत्राटे दिली, कंत्राटांमधून किती पैसा मिळाला, याची ब्लू प्रिंटच उघड झाली आहे, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार घणाघात केला.

जाहीरनाम्यात नेमके काय…

• पोलीस, तपास आणि गुप्तचर यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करतील. तसेच बेलगाम शक्तींना लगाम घालू आणि कोणतेही प्रकरण संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या देखरेखीखाली आणले जाईल.
• सरकारी नोकऱ्यांमधील कंत्राटी धोरण रद्द करणार.
• स्वामीनाथ आयोगाच्या धर्तीवर शेतमालासाठी हमीभाव.
• शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या सर्व गोष्टींवरील जीएसटी हटवणार.
• असंघटित कामगारांसाठी दुर्घटना विमा योजना आणणार.
• बेरोजगार भत्यासारख्या योजनांमध्ये पैसे थेट खात्यात टाकणार.
• अग्निवीर योजना बंद करून जुन्या पद्धतीने भरती राबवणार.
• देशव्यापी जातनिहाय जनगणना करणार.आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करणार तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग तसेच गरीब सामान्य प्रवर्गासाठी आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणार.