मदरसा कायदा घटनाबाह्य ठरवणे धर्मनिरपेक्षता सिद्धांताच्या विरुद्ध; अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

उत्तर प्रदेशातील तब्बल 16 हजार मदरसे अनधिकृत ठरवणारा निर्णय देणाऱया अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली. मदरशांबाबत करण्यात आलेला कायदा घटनाबाह्य ठरवणे म्हणजे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच या प्रकरणी जुलैच्या दुसऱया आठवडय़ात सुनावणी होणार असून तोपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती राहील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अॅक्ट 2004 या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवले होते. या कायद्यातील तरतुदी समजून घेण्यात हायकोर्टाची चूक झाली असून या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवणे धर्मनिरपेक्षता सिद्धांच्या विरुद्ध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. कुठलाही कायदा अचानक रद्द करण्याचा हायकोर्टाला अधिकार नाही. या मदरशांमध्ये 17 लाख विद्यार्थी शिकतात. हायकोर्टाच्या निर्णयाचा 25 हजार मदरशांच्या भवितव्यावर परिणाम होईल. हे मदरसे 125 वर्षे जुने आहेत. 1908पासून ते नोंदणीकृत आहेत, असा युक्तिवाद मदरसा कायद्याच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.