यूपीतील मदरसे सुरुच राहणार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला SC ची स्थगिती

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील मदराशांबाबत दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार आणि यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्डाला नोटीस बजावत 31 मे पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील मदरसे सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून येथे शिक्षण घेणाऱ्या जवळपास 17 लाख मुलांना दिलासा मिळाला आहे.

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय अहालाबाद उत्तर न्यायालयाने मार्च 2024मध्ये दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मदरसा बोर्डकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाकडे नसल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने मदरसा कायद्यातील तरतुदी समजून घेण्यात चूक केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

#BREAKING #SupremeCourt STAYS Allahabad High Court verdict which held the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004, as “unconstitutional” and violative of the principle of secularism

— Bar & Bench (@barandbench) April 5, 2024

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.