तोटय़ातील 33 कंपन्यांकडून भाजपला 435 कोटींच्या देणग्या; शेल कंपन्यांद्वारे मनी लॉण्डरिंग झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप

तोटय़ातील 33 कंपन्यांनी भाजपच्या ओटीत ओतलेले 434.2 कोटींचे निवडणूक रोखे हा मोठा घपला असून, कोणत्याही परिस्थितीत चंदा मिळवण्यासाठी हपापलेल्या भाजपचा हव्यास त्याला कारणीभूत आहे, अशा शब्दांत आज काँग्रेसने भाजपचा भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणला.

आरबीआयचा उचित सल्ला दुर्लक्षून निवडणूक रोख्यांची योजना पुढे रेटणाऱया भाजपच्या या हपापलेपणाची किंमत देशाला चुकवावी लागत असल्याची तीव्र टीका काँग्रेसने केली आहे. तोटय़ातील किंवा शून्य नफा दाखवणाऱया या 33 कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांतील 75 टक्के भाजपच्या खात्यात गेल्याचा दावा करणारी एक बातमी काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्सवर शेअर केली आहे.

मोदींच्या प्रोत्साहनामुळे दररोज भ्रष्टाचार

निवडणूक रोखे घोटाळ्यात भ्रष्टाचाराचे चार प्राथमिक मार्ग आहेत आणि नरेंद्र मोदींच्या प्रोत्साहनामुळे या देशाला ग्रासणाऱया भ्रष्टाचाराच्या धक्कादायक वास्तवाला दुजोरा देणारी आणखी उदाहरणे दिवसागणिक समोर येत आहेत, असा आरोप रमेश यांनी केला आहे. चंदा दो, धंदा लो; ठेका लो, रिश्वत दो; हफ्ता वसुली; फर्जी कंपन्या या प्रकारे भाजपकडे चंदा जातो आहे, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

नफ्यापेक्षा जास्त देणगी

याच सात वर्षांत चांगला नफा मिळवणाऱया सहा कंपन्यांनी एकूण 646 कोटी रुपयांचे रोखे विविध राजकीय पक्षाला दान केले आहेत. यापैकी भाजपाला 93 टक्के, म्हणजेच 601 कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले आहेत.

काही कंपन्यांनी 2016-17 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात बऱयापैकी नफा कमावूनही त्यांनी कोणताही कर भरला नाही. या कंपन्या करचुकवेगिरी प्रकरणात अडकल्या असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेचेही प्रश्नचिन्ह

महत्त्वाचे म्हणजे, 30 जानेवारी 2017 रोजी आरबीआयच्या मुख्य व्यवस्थापकांनी वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱयाला पत्रात या योजनेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

मनी लॉण्डरिंगसाठी शेल कंपन्या?

रमेश यांनी दावा केला की, 2016-17 ते 22-23 या एकूण सात वर्षांच्या कालावधीत शून्य नफा किंवा तोटाच दाखवणाऱया 33 कंपन्यांनी भाजपला 434.2 कोटी रुपये दान केले. या कंपन्यांचा एकूण निव्वळ तोटा 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. या 33 कंपन्यांपैकी 16 कंपन्यांनी एकूण शून्य किंवा नकारात्मक थेट कर भरलेला दिसतो. यापैकी बहुतेक कंपन्या मनी लॉण्डरिंगच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या शेल कंपन्या असाव्यात, असे रमेश यांनी म्हटले आहे. यातील काही कंपन्या कदाचित इतर कंपन्यांसाठी म्हणून अप्रत्यक्षपणे काम करत असतील, असा आरोप त्यांनी केला.