सर्वसामान्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल असे कायदे करता येत नाहीत; हायकोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले

कायदे मंडळाला पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदे करण्याचा अधिकार आहे, पण या अधिकाराचा वापर सर्वसामान्यांवर अन्याय करण्यासाठी करता येत नाही, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले.

न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मोदी सरकारचे चांगलेच कान उपटले. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार संरक्षित केले आहेत. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर गदा येईल असे कायदे करता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याला दिलासा

31 जानेवारी 2021 पर्यंतच तडजोड आयुक्तांसमोर अर्ज करता येतील ही अट रद्द करण्यात येत आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याने 18 मार्च 2021 रोजी आयोगासमोर तडजोडीसाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज ग्राह्य धरावा व त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने आयकर विभागाला दिले आहेत.

प्रेस रिलीज काढणे कायदाविरोधी

तडजोड आयुक्तांबाबत मोदी सरकारने नवीन कायदा आणला. त्यानुसार 31 जानेवारी 2021 पर्यंतचे अर्ज करण्याची अट आयकर विभागाने घातली होती. याची मुदत वाढवली, पण अर्ज करण्यासाठी कोण पात्र आहे हे आयकर विभागाने सांगितलेच नाही. केवळ प्रेस रिलीज अथवा अधिसूचना काढून याची माहिती देणे हेही कायदाविरोधी आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने आयकर विभागावर ओढले.

काय आहे प्रकरण…

25 जुलै ते 29 ऑगस्ट 2019 पर्यंत आयकर विभागाने कारखान्याची चौकशी केली. 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्पन्नासंदर्भात नोटीस धाडली. 15 दिवसांत त्याचे उत्तर मागितले. 18 मार्च 2021 रोजी कारखान्याने तडजोड आयोगासमोर अर्ज केला. या काळात मोदी सरकारने नवीन बिल सादर केले. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर आयोगासमोर अर्ज करता येणार नाही अशी तरतूद केली. परिणामी कारखान्याचा अर्ज अमान्य करण्यात आला. त्याविरोधात कारखान्याने ही याचिका केली.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.