राज्यातील 12 लाख शालेय विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अवैध!

राज्यातील सरकारी शाळांमधील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारी शाळांमधील जवळपास 12 लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक अवैध आहेत. ३० मार्चपर्यंत झालेल्या आधार कार्ड वैधता पडताळणी प्रक्रियेतून ही बाब समोर आली आहे.

राज्य सरकारी शाळांमधील दोन कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड वैधता प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या पैकी जवळपास 12 लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक हे अवैध असल्याचे आढळून आले आहेत. हे 12 लाख विद्यार्थी राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या गणवेशापासून वंचित असल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

ठाणे जिल्हा आघाडीवर

मुख्यमंत्र्यांचा ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक आधार कार्ड क्रमांक अवैध आढळून आले आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. राज्यातील कोल्हापूर आणि नगरसह 12 जिल्ह्यांनी पडताळणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली आहे.

आधार कार्ड क्रमांक अवैध आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यांची सत्यता तपासली जाईल. ही समस्या सोडवली जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक अवैध आढळून आले आहेत त्या विद्यार्थांची प्रत्यक्ष तपासणी करावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आधार कार्ड क्रमांक अवैध असल्याने हे लाखो विद्यार्थी गणवेश आणि पोषण आहार योजनेच्या लाभापासून वंचित असण्याची शक्यता आहे.

एवढेच नव्हे तर, राज्यातील 32,095 विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड वैधता तपासणी अजून बाकी आहे. अधिकाऱ्यांनी या विद्यार्थ्यांची पडताळणी करावी. त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. 95 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध आहेत. फक्त 5 टक्के विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची समस्या आहे. त्यांना वैध आधार कार्ड मिळाल्याची खात्री केली जाईल, असे मांढरे यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडणीसाठी मोठा दबाव आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अवैध आढळून आले आहेत त्यातील बहुतेक विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता आणि लिंग यात तफावत आहे, अशी माहिती आधार कार्ड वैधता प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या शिक्षकांनी दिली. काही विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्डच नाहीये. यामुळे ही समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करतोय, अशी माहिती इंदापूरमधील शिक्षक संजय साकट यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांचा डेटा भरण्यात येत असलेल्या ‘सरल’ पोर्टलमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आणि त्रुटी आहेत. यामुळे बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांचा डेटा सेव्ह होत नाही. शिक्षकांना सतत तेच काम देण्याऐवजी प्रशासनाने तांत्रिक त्रुटी दूर करायला हव्यात, असे एका जिल्हा परिषद शिक्षिकेने सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील ज्या विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यातील 60 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची पडताळणी अजून व्हायची आहे. काही आधार क्रमांक हे UIDAI कडून अवैध ठरवले गेले आहे किंवा विद्यार्थ्यांच्या पोर्टलशी डेटा सुसंगत होत नसल्याने त्यांनी तो वैधतेसाठी पाठवलेला नसावा, अशी शक्यताही अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.