ज्ञानवापी प्रकरण – व्यास तळघरात पूजा सुरुच राहणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. याबाबत मुस्लीम पक्षाच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली आहे. ज्ञानवापी मशीद समितीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून तळघरामध्ये पूजा करण्यास परवानगी कायम राहील असा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरातील व्यास तळघरात सुरु असलेल्या पूजेविरोधात मशीद समितीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या व्यास तळघरात पूजा करण्यास बंदी घालण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले आहे की 31 जानेवारीच्या आदेशामुळे नमाज अदा करण्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तळघरातील पूजे विरोधात मुस्लीम पक्षाच्या याचिकेवर कनिष्ठ न्यायालयाचे याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास यांना नोटीस जारी केली आहे. ज्ञानवापी परिसरातील व्यास तळघरातील पूजाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

ज्ञानवापीच्या व्यास तळघरात पूजा करण्यास बंदी घालण्याविरोधात मशिद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान मशिद पक्षाचे वकिल हुजैफा अहमदी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका आठवड्याचा कालावधी दिला होता, परंतु सरकारने त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली. उच्च न्यायालयानेही आम्हाला दिलासा दिला नाही. ज्ञानवापी मशीद परिसरातील व्यास तळघरात पूजा करण्यावर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी.व्हाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘तळघराचा प्रवेश दक्षिणेकडून आहे आणि मशिदीचा प्रवेश उत्तरेकडून आहे. दोघांचाही एकमेकांवर परिणाम होत नाही. आत्तापर्यंत पूजा आणि नमाज दोन्ही आपापल्या ठिकाणी चालू ठेवाव्यात असा आदेश आम्ही देऊ शकतो. सुनावणीमध्ये हिंदू पक्षकारांचे वकील श्याम दिवाण यांनी औपचारिक नोटीस बजावण्यास विरोध केला. ते म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयात हे प्रकरण अद्याप पूर्णपणे निकाली लागलेले नाही. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.