मिंधेंची 1400 कोटींच्या घबाडासाठी धडपड; मुंबईच्या स्वच्छतेचा मलिदा ठाण्यात नेण्याचा डाव; भाजपच्या नेत्यानेच केली कोंडी

1400 कोटी रुपयांच्या मुंबई स्वच्छता कंत्राटाला उच्च न्यायालयाने गाठ मारून ठेवली आहे. ही गाठ सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री मिंधेंची सध्या प्रचंड धडपड सुरू असल्याचे वृत्त आहे. कोटय़वधी रुपयांचा हा मलिदा ठाण्यात नेण्याचा मिंधेंचा मनसुबा आहे. भाजपच्या एका तगडय़ा नेत्याने यामध्ये अडथळय़ाची याचिका रचून ठेवल्याची चर्चा आहे.

गेल्या महिन्यात मिंधे महापालिकेच्या अधिकाऱयांची बैठक घेतली. या बैठकीत डीप क्लिनिंगसाठी निविदा मागण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पालिकेने निविदा मागवल्या, मात्र वर्षानुवर्षे मुंबईची सफाई करणाऱया मुंबई शहर बेरोजगार समितीला या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. कारण या निविदेतील अटी जाचक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सफाईची कामे बेरोजगारांच्या समितीला किंवा संस्थेला द्यावीत, असे राज्य शासनाचे फर्मान आहेत. तरीही समिती या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही, याची पूर्णपणे काळजी पालिकेने घेतली.

गेल्या वर्षीपर्यंत समितीला सफाईची कामे पालिका देत होती. याने तब्बल 50 हजार जणांना रोजगार मिळत होता. अचानक हा रोजगार बंद होत असल्याने समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने पालिकेला चांगलाच दणका दिला. या निविदेचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर असेल, असे खंडपीठाने पालिकेला ठणकावले. समितीच्या सदस्यांना कामे द्यावी लागतील, अन्यथा निविदा प्रक्रियेत यशस्वी होणाऱया पंपनीने समितीच्या 30 ते 40 टक्के कामगारांना रोजगार द्यावा, अशी अटही न्यायालयाने पालिकेला घातली.

न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मिंधेंची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. कारण निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या तयारीत असलेल्या पंपन्यांची सूत्रे मिंधेंच्या ठाण्यात आहेत, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाचे दार ठोठावणाऱया समितीचे आणि भाजपच्या मुंबईतील एका नेत्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. हा नेता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खूपच जवळचा आहे, असेही बोलले जात आहे. त्यामुळे पंत्राट कोणाला मिळणार व त्याचा मलिदा कोण खाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

मिंधेंची खासगीत चर्चा

न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर मिंधेंनी भाजपच्या त्या नेत्याशी संपर्क साधला. तुम्ही सत्तेत आहात. या विषयावर चर्चेने तोडगा निघू शकतो. न्यायालयात कशाला गेलात, अशी विनवणी मिंधेंनी भाजप नेत्याला केली. माझा यामध्ये काहीही संबंध नाही. समितीच्या सदस्यांच्या रोजगारावर गदा आल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली, असे उत्तर भाजप नेत्याने मिंधेंना दिल्याची चर्चा आहे.