तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनर्निरीक्षणाला (SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडून (EC) उत्तर मागवले आहे. याबाबतच्या याचिका द्रमुक, सीपीआय(एम), काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेत्यांनी दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला घाबरू नये. जर आम्हाला काही चूक आढळली तर आम्ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करू, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणींना पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली. तामिळनाडूमध्ये एसआयआर मोहिमेला पाठिंबा दर्शविणारा एआयएडीएमकेचा अर्ज सूचीबद्ध करण्याची परवानगीही त्यांनी दिली. सुनावणीदरम्यान द्रमुकचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की ही प्रक्रिया घाईघाईने आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय केली जात आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मान्सूनमुळे नोव्हेंबर-डिसेंबर या काळात तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पाऊस पडतो आणि या काळात बीएलओ, ईआरओ आणि एईआरओ म्हणून नियुक्त केलेले महसूल अधिकारी पूर मदत कार्यात व्यस्त असतात. हवामान विभागाने या वर्षी सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे, कागदपत्रे अपलोड आणि पडताळणी करण्यासाठी लोकांसाठी हा अनुकूल काळ नाही. अनेक ग्रामीण भागात नेटवर्क आणि कनेक्टिव्हिटी देखील खूपच खराब आहे, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, हिंदुस्थानसारख्या विशाल देशात, काही राज्यांमध्ये नेहमीच नैसर्गिक आपत्ती येतात. निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे आणि त्यांनी यापूर्वी हे काम केले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला घाबरू नये. जर आम्हाला काही चूक आढळली तर आम्ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करू. सुनावणीदरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या डोला सेन, सीपीआय(एम) नेते पी. षण्मुगम आणि काँग्रेस नेते शुभंकर सरकार यांच्या याचिकांवरही नोटीस बजावण्यात आल्या. या सर्वांनी आपापल्या राज्यात सुरू असलेल्या एसआयआर मोहिमेला बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक म्हटले आहे.
सिब्बल म्हणाले की, बिहार आणि तामिळनाडूमधील एसआयआर प्रक्रियेची तुलना करता येत नाही कारण दोन्ही राज्यांमधील परिस्थिती वेगळी आहे. निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की आयोग दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर दाखल करेल. एआयएडीएमकेने संपूर्ण प्रक्रियेचे समर्थन केले आणि म्हटले की एसआयआर मतदार यादीतील खोटी नावे ओळखण्यासाठी आणि निवडणुकीचे पावित्र्य राखण्यासाठी एक कायदेशीर आणि आवश्यक पाऊल आहे. याबाबतच्या याचिकांवर पुढील सुनावणी २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Comment List