सामना अग्रलेख – …पण अंमलबजावणी कोमात

एरवी संथ कारभार करणारे राज्यातील सत्ताधारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार म्हणून ‘गतिमान’ झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत 21 निर्णय आणि दिवसभरात 220 शासन निर्णय तसेच बढत्या-बदल्यांचा ‘धडाका सेल’ त्यांनी लावला. अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या 68 लाख शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी हे सरकार गतिमान झाले नाही. सर्व विरोधी पक्षांनी सदोष मतदार याद्यांचे जाहीर पोस्टमॉर्टम एकमुखाने करूनही त्यातील सुधारणांबाबत ही मंडळी ढिम्म आहेत. उलट विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जनतेवर लादण्याचा ‘वेगवान’ निर्णय त्यांनी घेतला. तुमची ही गतिमानता एरवी कुठे शेण खाते? ‘बोलबच्चनगिरी जोरात आणि अंमलबजावणी कोमात’ असाच या सरकारचा कारभार सुरू आहे.

राज्यातील सत्ताधारी स्वतःला वेगवान, गतिमान वगैरे म्हणत असतात. मात्र त्यांची ही गतिमानता फक्त निवडणुकीच्या तोंडावरच दिसते.  आताही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम मंगळवारी निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आणि राज्यकर्त्यांना ‘वेगवान’ कारभाराची उचकी लागली. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अवघ्या काही तासांत सरकारचे 220 पेक्षा अधिक जीआर म्हणजे शासन निर्णय निघाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही 21 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बदल्या-बढत्या मार्गी लावून सत्तापक्षांतील मंडळींना खूश करण्यात आले. निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असल्याने महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींवर कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची खैरात करण्यात आली. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशिष्ट नागरी सुविधा पुरविण्यासाठीही निधी देण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या समाजांच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळांनाही विविध योजना राबविण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली. गेला महिनाभर सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट बघत असलेल्या

बळीराजाची आठवण

राज्यकर्त्यांना झाली आणि कृषीसंबंधित योजनांसाठी काही हजार कोटी रुपये देण्यात आले. राज्यातील ‘एक फुल दोन हाफ सरकार’चा कारभार हा असा जनतेसाठी नव्हे, तर स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांचे घोडे तब्बल तीन-साडेतीन वर्षांनंतर न्हाले आहे. त्यामुळे या घोड्यांना ‘खरारा’ करणारे निर्णय एका फटक्यात राज्यकर्ते घेतील हे अपेक्षितच होते. प्रश्न इतकाच आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला नसता तर शेतकऱ्यांपासून विविध समाजघटकांचीही आठवण एवढ्या तातडीने सत्ताधाऱ्यांना आली असती का? पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीसाठी सरकारच्या मदतीची गरज आहे याची जाणीव या मंडळींना झाली असती का? मात्र प्रश्न 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुका व त्यातील वर्चस्वाचा आहे. त्यामुळे सत्ताधारी खडबडून जागे झाले. शेतकऱ्यांपासून सरकारी कंत्राटदारांपर्यंत सर्वांची आठवण त्यांना झाली. मुख्यमंत्र्यांनी तर म्हणे, दोन दिवसांपूर्वी कामे वेळेत पूर्ण करण्यावरून कंत्राटदार-ठेकेदारांना दम भरला. सरकारची कामे वेळेत पूर्ण व्हायलाच हवीत, परंतु हा दम भरायला मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या

निवडणुकीचा मुहूर्त

का पाहिला? ही फुकाची दमबाजी करण्यापेक्षा कामे वेळीच पूर्ण का होत नाहीत? त्यासाठी जबाबदार कोण आहेत? कंत्राटदारांचे कोट्यवधीचे देणे का थकले आहे आणि त्यातून अनेक कंत्राटदारांना आत्महत्या का कराव्या लागल्या? या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी शोधली पाहिजेत. एरवी संथ आणि मंदगतीने कारभार करणारे राज्यातील सत्ताधारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार म्हणून ‘गतिमान’ झाले. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत 21 निर्णय आणि दिवसभरात 220 शासन निर्णय तसेच बढत्या-बदल्यांचा ‘धडाका सेल’ त्यांनी लावला. अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या 68 लाख शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी आणि त्यांचीही दिवाळी प्रकाशमान व्हावी यासाठी हे सरकार गतिमान झाले नाही. 33 जिल्ह्यांपैकी काहीच जिह्यांत अंतिम पंचनामे पूर्ण झाले ही यांची गतिमानता! सर्व विरोधी पक्षांनी सदोष मतदार याद्यांचे जाहीर पोस्टमॉर्टम एकमुखाने करूनही त्यातील सुधारणांबाबत ही मंडळी ढिम्म आहेत. उलट विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जनतेवर लादण्याचा ‘वेगवान’ निर्णय त्यांनी घेतला. तुमची ही गतिमानता एरवी कुठे शेण खाते? ‘बोलबच्चनगिरी जोरात आणि अंमलबजावणी कोमात’ असाच या सरकारचा कारभार सुरू आहे.