सरकार आणि यंत्रणा लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणत असताना न्यायालये शांत बसू शकत नाहीत!

मे 2025 मध्ये न्या. गवई हे सरन्यायाधीश होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सामाजिक प्रतिनिधित्व पद्धतीमुळेच  माझ्यासारखा एक दलित न्यायाधीश होऊ शकला.

सरकार व प्रशासनाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असेल, त्यांच्यावर अन्याय होत असेल तर न्यायालये हातावर हात ठेवून शांत बसू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत भारतीय न्यायपालिका घटनात्मक आदर्श जोपासण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आसुड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी सरकारवर उगारला.

हार्वर्ड केनेडी स्कूल येथे व्याख्यान देत असताना न्या. गवई यांनी सध्याच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य केले. सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायीक पद्धतीने जनहिताचे निर्णय घ्यायला हवेत. प्रशासकीय निर्णयांची वैधता व घटनात्मकता न्यायालयाकडून तपासली जाते हे अधिकारी वर्गाने ध्यानात ठेवायला हवे, अशी ताकीद न्या. गवई यांनी दिली. निवडणूक रोखे रद्द करण्याचा निकाल राजकीय पारदर्शकता आणणारा आहे. नोटामुळे उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना मिळाला, असेही न्या. गवई म्हणाले.

आरक्षणामुळे प्रगती

आरक्षणामुळे उपेक्षितांची प्रगती झाली आहे. विविध सरकारी खात्यांमध्ये मागास उच्च पदावर काम करत आहेत. 2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी एकही दलित व्यक्ती न्यायाधीश नव्हती, अशी आठवण न्या. गवई यांनी सांगितली. 2019 मध्ये न्या. गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. पुढच्या वर्षी ते सरन्यायाधीश होतील. दलित नसतो तर कदाचित अजून दोन वर्षांनी या पदावर पोहोचलो असतो, असे न्या. गवई यांनी सांगितले.

जनहित याचिका अस्त्र

प्रशासकीय धोरणांमध्ये सतत विसंगती दिसून येत आहे. यामुळेच न्यायालय हस्तक्षेपाची मागणी होत आहे. मात्र जनहित याचिका हे सर्वसामान्यांचे महत्त्वपूर्ण अस्त्र आहे. समस्या सोडवण्याचे हे प्रमुख साधन मानले जाते. अमेरिकेत न्यायासाठी सोशल अॅक्शन लिटिगेशनला प्रोत्साहन देण्यात आले. हिंदुस्थानात याचेच नाव जनहित याचिका आहे. जनहित याचिकेच्या मांडणीला आधार देणारी राज्य घटना एक जिवंत दस्तऐवज आहे, असेही न्या. गवई यांनी सांगितले.

नोटाबंदी सपशेल फेल… काळा पैसा चलनात आणण्याची आयडिया

नोटाबंदी म्हणजे काळा पैसा व बेहिशेबी रोकड चलनात आणण्याची चांगली आयडिया होती. कारण नोटाबंदीने 98 टक्के चलन परत आले. काळा पैसा उघडकीस आणण्याचे नोटाबंदीचे उद्दिष्ट सपशेल फेल ठरले. महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर आयकर विभागाच्या कारवाईचे काय झाले हेही कोणाला माहीत नाही. पण यामुळे सर्वसामान्य भरडला गेला, असा टोला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. वी. नागरत्ना यांनी मोदी सरकारला एका कार्यक्रमात बोलताना लगावला.