हरयाणात भाजपचे ऑफिस बांधण्यासाठी झाडं तोडण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

हरयाणामध्ये भारतीय जनता पक्षाने अलीकडेच एक नवीन कार्यालय बांधले आहे. आता त्या कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता तयार करण्याच्या नावाखाली परिसरातील झाडे तोडली जात आहेत. याच प्रकरणात 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारला नोटीस जारी केली आणि आदेश दिला की करनालच्या सेक्टर 9 मध्ये सुरू असलेले विकासकाम त्वरित थांबवावे त्याचे काम जैसे थे तसेच ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे की त्यांनी जीटी रोडलगत असलेली हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) कापून रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे भाजपच्या नव्या कार्यालयापर्यंत थेट मार्ग मिळू शकेल. या कामासाठी आतापर्यंत 40 हून अधिक झाडे तोडली गेली आहेत.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या बाबतीत हरयाणा शहरी विकास प्राधिकरणाला फटकारले. न्यायालयाने त्या संस्थेच्या मुख्य प्रशासकाला पुढील सुनावणीला वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच विकासाच्या नावाखाली 40 हून अधिक झाडे तोडण्याची वेळ कशी आली असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हाही इशारा दिला की, आता जर या आदेशानंतरही कोणतेही बांधकाम सुरू राहिले, तर न्यायालय अत्यंत कठोर भूमिका घेईल. त्याचबरोबर न्यायालयाने हरयाणा वन विभाग, करनाल नगर निगम आणि भारतीय जनता पक्षालाही नोटीस बजावली आहे.

ही बाब तेव्हा पुढे आली जेव्हा एका अपीलकर्त्याने यापूर्वी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा दावा होता की दोन निवासी घरांच्या मधली जमीन एखाद्या राजकीय पक्षाला देणे अनुचित आहे. मात्र, त्या वेळी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. परंतु जेव्हा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला, तेव्हा न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती दिली आणि सर्व संबंधित विभागांकडून उत्तर मागितले.

आता हे प्रकरण फक्त पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित नाही, तर शासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवरही प्रश्न उपस्थित करते. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की सरकारी जमिनीचा असा राजकीय फायद्यासाठी वापर हा संविधानाच्या कलम 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे आणि कलम 48A अंतर्गत पर्यावरण संरक्षणाच्या कर्तव्याचे उल्लंघन आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांचेही मत आहे की हरयाणा सारख्या प्रदूषणग्रस्त राज्यात झाडांची तोड ही विकासाची नव्हे, तर विनाशाची पायरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत स्पष्ट केले आहे की “विकास” कधीही पर्यावरण आणि जनहिताच्या किंमतीवर होऊ शकत नाही. आणि हरयाणा सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व कामे तात्काळ थांबवावी लागतील.