देशात आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्सचा (एआय) वाढता दुरुपयोग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ‘एआय’च्या दुरुपयोगामुळे देशातील नागरिकांच्या गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
नागरिकांच्या खोटय़ा प्रतिमा, व्हिडीओ आणि आवाजाच्या माध्यमातून वास्तविक व्यक्तींचे अनुकरण केले जात आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे एआय प्रणालीसाठी व्यापक नियामक आणि परवाना प्रणाली आवश्यक असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. अॅड. अनिलेंद्र पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एआयच्या गैरवापरामुळे निर्माण होणाया धोक्यामुळे मजबूत नियामक चौकटीची नितांत आवश्यकता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत कलाकार आणि पत्रकारांना टार्गेट करणाया ‘डीपफेक’च्या घटना घडल्या. अक्षय कुमार, कुमार सानू आणि पत्रकार सुधीर चौधरी यांना अशा घटनांना सामोरे जावे लागले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
तज्ञांची समिती स्थापन करा
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना ‘एआय’द्वारे तयार केलेल्या खोटय़ा प्रतिमा, व्हिडिओ आदी आक्षेपार्ह पंटेट हटवण्यासाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्यास बांधील करावे, सरकारी अधिकारी, न्यायतज्ञ, तंत्रज्ञानतज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली तज्ञांची समिती स्थापन करावी तसेच एआयसाठी नैतिक मानदंड निश्चित करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एआयचे नियमन करण्यासाठी इतर उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले सर्व खटले स्वतःकडे वर्ग करुन घ्यावेत. त्यानंतर देशभरात एकसमान कायदेशीर तरतूद लागू करण्यासाठी एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशीही मागणी याचिकेतून केली आहे.
Comment List