महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, लोकशाही मार्गाने तातडीने निवडणूक घ्या; हायकोर्टाचे आदेश

दोन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. असोसिएशनच्या कार्यकारी समितीची निवडणूक तातडीने लोकशाही मार्गान घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांना दिले आहेत. अशा संघटनांमध्ये जास्त काळ हंगामी समिती ठेवणे हे हुकूमशाहीचे द्योतक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या आधीच्या कार्यकारी समितीचा कार्यकाल २९ डिसेंबर २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. सध्या असोसिएशनवर हंगामी समिती कार्यरत असून कार्यकारी समितीच्या निवडणुकीला विलंब केला जात आहे, असे म्हणणे मांडत मुंबई उपनगर बॉक्सिंग संघटनेचे सदस्य शैलेश ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यावर न्यायमूर्ती
महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. २०२३ पासून महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनची निवडणूक झालेली नाही. यादरम्यान असोसिएशनवर हंगामी समिती नेमता येणार नसल्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते. त्या आदेशाला ठाकूर यांनी आव्हान दिले होते. दोन वर्षांच्या काळात एकीकडे भारतीय बॉक्सिंग असोसिएशनने हंगामी समिती नेमली, तर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशननेदेखील वेगळी समिती नेमली. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग काटनेश्वरकर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. गौरी जाधव, प्रतिवादी महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे माजी अध्यक्ष जय कोहली यांच्यातर्फे अॅड. मनोज पिंगळे यांनी युक्तिवाद केला. प्रलंबित निवडणूक लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची विनंती खंडपीठाने मान्य केली आणि तसे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांना दिले.

सर्व क्रीडा संघटनांना निर्णय लागू

उच्च न्यायालयाचा निर्णय क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. क्रीडा संघटनेमध्ये दीर्घकाळ ठरावीक लोकांच्या हातात सत्ता केंद्रीत राहता कामा नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामध्ये नोंदणी असलेल्या सर्व क्रीडा संघटनांना हा निर्णय लागू राहणार आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

• बॉक्सिंगसारख्या खेळाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्याचा गांभीयनि विचार करता महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनसारख्या संघटनांमध्ये जास्त काळ हंगामी समिती ठेवणे हे हुकूमशाहीचे द्योतक आहे.
• अशा संघटनांमध्ये दीर्घकाळ हंगामी समिती कार्यरत ठेवल्यास त्या सदस्यांचे ‘इंटरेस्ट’ तयार होतात. त्यामुळे संबंधित संघटनांच्या निवडणुका लोकशाही मागनि लवकरात लवकर होणे महत्त्वाचे आहे.