दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेविरुद्ध पक्षाची याचिका फेटाळल्यानंतर काही तासांतच आयकर विभागाने काँग्रेसला 1,700 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली होती. काँग्रेस नेते विवेक तनखा यांनी या घटनेला दुजोरा दिला.

काँग्रेस पक्षाला 2017-18 आणि 2020-21 या मूल्यांकन वर्षांसाठी नोटीस बजावण्यात आली होती आणि त्यात दंड आणि व्याजाचा देखील समावेश होता.

आयकर अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू केली होती त्यासंदर्भातील काँग्रेसची याचिका गुरुवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि पुरूषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, या याचिका फेटाळून लावण्यात आलेल्या याआधीच्या निर्णयाच्या संदर्भ घेण्यात आला आहे. ज्यामध्ये आणखी एका वर्षासाठीच्या पूनर्मुल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचं फेटाळून लावण्यात आलं होतं.

सध्याची बाब 2017 ते 2021 या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित आहे.

मागील आठवड्यात फेटाळण्यात आलेल्या याआधीच्या याचिकेत, काँग्रेस पक्षानं 2014-15 ते 2016-17 या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू करण्याला आव्हान दिलं होतं.