आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगितीस नकार, मराठा समाजाला दिलासा

मराठवाड्यातील मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेट अंतर्गत कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या जीआरला तूर्तास स्थगिती देता येणार नाही असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली तसेच राज्य सरकारला याचिके प्रकरणी उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.

ओबीसी कोटय़ातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढला असून याविरोधात कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ व इतर संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड व सिनिअर काwन्सिल अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, सरकारचा जीआर मनमानीकारक तसेच अवैध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठय़ांना आरक्षण नाकारले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने आता ओबीसींमधून त्यांना मागच्या दाराने आरक्षण देण्यात येत आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे अनेक आयोगांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नारायण राणे समितीने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर पुन्हा मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले. मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्याने त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होईल.

सरकारचा विरोध

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचे सर्व दावे फेटाळून लावले. तसेच याचिकाकर्ते पीडित नसल्याचे त्यांनी सांगत सदर याचिका सुनावणी योग्य नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने याची घेत राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या जीआरला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला याचिकांवर चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.

ओबीसीसाठी पक्ष बाजूला ठेवून लढू

राज्यात कुठेही ओबीसींवर अन्याय होत असेल तर आपण सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे आणि अन्यायाविरोधात लढले पाहिजे. ओबीसींसाठी पक्ष बाजूला ठेवून लढू, अशी आक्रमक भूमिका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मांडली.