अहिल्यानगर मनपा रस्ते घोटाळा; संभाजीनगर खंडपीठात याचिका

अहिल्यानगर मनपा हद्दीतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, कामे अर्धवट अवस्थेत बंद पडली आहेत. निकृष्ट कामांमुळे जागोजागी खड्डे पडलेत. नागरिक त्रस्त आहेत. शहरातील 778 रस्त्यांच्या कामांमध्ये दर्जा तपासणारे गुणवत्ता अहवाल बनावट टेस्ट रिपोर्ट, थर्ड पार्टी रिपोर्ट तयार करून कोटय़वधींची बिले लाटत घोटाळा केल्याची तक्रार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे शहरप्रमुख किरण काळे सन 2023 पासून प्रशासन, सरकारकडे करत आहेत. मात्र, त्याची कोणतीही दखल घेतली नसल्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केल्याची माहिती काळे यांनी दिली.

किरण गुलाबराव काळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर अशी याचिका 22 सप्टेंबर 2025 रोजी खंडपीठात दाखल झाली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील दोषींचे धाबे दणाणले आहे.

किरण काळे म्हणाले, माझी खोटय़ा बलात्काराच्या गुह्यातून जामिनावर सुटका झाल्यानंतर अनेक नागरिकांनी भेट घेत या घोटाळ्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा आग्रह धरला. दहशत, गुंडगिरी, दबाव यामुळे सर्वसामान्य नगरकर तक्रार करत नाहीत. त्यामुळे ही याचिका तांत्रिकदृष्टय़ा मी दाखल केली असली, तरी ती या शहरातील लाखो सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने दाखल केली आहे. या लढाईत मी एकटा नसून कोटय़वधी रुपयांचा कर भरणारे नगरकर रस्त्यांसाठी लढत आहेत.

काळे यांनी मे 2023 पासून 14 जुलै 2025 पर्यंत सर्व स्तरावर लेखी तक्रारी केल्या. आंदोलने केली. मनपा आयुक्तांच्या मान्यतेने उपायुक्त, शहर अभियंता यांनी पोलीस निरीक्षकांच्या दालनात 31 मे 2023 रोजी काळे यांच्याशी चर्चा करत दीड महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे लेखी आश्वासन देखील दिले. मात्र, त्याची पूर्तता झाली नाही. त्यानंतर अँटी करप्शनचे पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे-पाटील यांच्याकडे धाव घेत 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी तक्रार दाखल केली. ढीगभर पुरावे सादर करत तक्रारीचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर तब्बल एक वर्षाने 7
ऑक्टोबर 2024 रोजी अहिल्यानगर अँटी करप्शनने काळेंचा जबाब नोंदवला. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण राजकीय दबावातून पुन्हा दडपले गेल्याचे काळे यांचे म्हणणे आहे.

आजपर्यंत या प्रकरणात किरण काळे यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास, गृह, उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे मंत्री, पालकमंत्री, मुख्य सचिव, नगरविकास, गृह, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण आयुक्त, विभागीय सहसंचालक, नाशिक विभागीय आयुक्त, विभागीय पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनपा आयुक्त, शासकीय तंत्रनिकेतन प्राचार्य यांच्याकडे दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार केली. त्याची कोणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे अखेर काळे यांनी लोकाग्रहास्तव खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.

गुन्हा घडल्याचे चौकशी अहवालात सिद्ध

किरण काळेंच्या तक्रारीनंतर शासकीय तंत्रनिकेतनने पाच सदस्सीय समिती गठीत केली. सखोल चौकशी केली. यातून धक्कादायक माहिती उघड झाली. 778 रस्त्यांच्या कामांचे गुणवत्ता अहवाल हे राजपत्रित अधिकाऱयांच्या बनावट सह्या, शासकीय आस्थापनेचे बनावट लेटरहेड, बनावट शिक्के वापरून तयार केल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र, पुढे मनपा, शासकीय तंत्रनिकेतनने संगनमत करत राजकीय दबावातून गुन्हा दाखल न करताच, घोटाळा दडपल्याचा आरोप काळे यांनी केला आहे.