पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाचा आंधळा कारभार; दोषदायित्व कालावधीची माहिती असतानाही पोलिसांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या खोदाईस परवानगी

गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ४०० कोटी खर्चुन रस्ते चांगले केले होते. या रस्त्यांना पाच वर्षांचा ‘दोषदायित्व कालावधी’ (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरिएड) असल्याची माहिती असतानाही पथ विभागाने पोलिसांच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केबलसाठी खोदाईला परवानगी दिली आहे. ‘डीएलपी’ अंतर्गत असलेल्या तब्बल २८ किलोमीटर रस्त्यांवर पोलिसांच्या सीसीटीव्ही केबल नेटवर्कसाठी खोदाईला परवानगी दिल्याची माहिती ‘सजग नागरिक मंच’ला पालिकेने दिलेल्या माहितीतून समोर आली आहे.

शहराच्या सुरक्षेसाठी शहरात सुमारे १२०० सीसीटीव्ही बसविले जाणार आहेत. राज्य गृह विभागाच्या माध्यमातून राबविला जाणारा हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने ५०० किलोमीटर खोदाईवर आधारित आहे. या खोदाईनंतरही संबंधित रस्त्यांची दुरुस्ती महापालिकेनेच करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे पुन्हा या रस्तेदुरुस्तीचा २०० ते ३०० कोटींचा भार महापालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. मात्र, पावसाळ्यात कुठलेही खोदकाम करण्यास महापालिका परवानगी देत नाही. आधीच पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे असतात आणि अशा परिस्थितीत आणखी खोदकाम केलेले रस्ते दर्जेदाररीत्या दुरुस्त करणे अशक्यच असते. याशिवाय यातले अनेक रस्ते कंत्राटदारांच्या ‘डीएलपी’मध्ये आहेत, ज्यावर खोदकाम केले की, कंत्राटदारांची ‘डीएलपी’मधून सुटकाच होणार आहे.

नागरिकांचा मनस्ताप थांबवा !
ओंकारेश्वर ते रमणबाग असा शनिवार पेठेतील जवळपास १ कि.मी. रस्ता आणि फुटपाथ खणून ठेवला आहे. आधीच अरुंद रस्ते, भिडे पूल वाहतुकीसाठी बंद आणि त्या भागातील तीन-तीन शाळा यामुळे प्रचंड वाहतूककोंडीने नागरिकांचे जीवन असह्य झाले आहे. पथ विभागाचा आजवरचा कारभार पाहता, रस्तेदुरुस्ती दर्जेदार होईल यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. महापालिका दुरुस्ती कधी करणार? याचा पत्ता नसल्याने नागरिकांचा मनस्ताप वाढला आहे, याकडेही ‘सजग नागरिक मंच’ने लक्ष वेधले आहे.

संपूर्ण शहरातील या कामासाठी लागणारे जवळपास ३०० कोटी मिळण्याकरिता राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्याचा महापालिकेचा इरादा आहे. आता ही जबाबदारी पुण्यातील दोन मंत्री आणि आमदार उचलतील का? हा खरा प्रश्न आहे.
-विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे