वाट लागलीय, न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही धोक्यात आहे; 600 नामवंत वकिलांचे सरन्यायाधीशांना पत्र

भ्रष्ट नेत्यांना पाठीशी घालण्यासाठी न्यायपालिकेच्या सार्वभौमत्व आणि स्वायत्ततेवर हल्ला केला जातोय… विशिष्ट गटाचा राजकीय दबाव रोखा

देशाची न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही धोक्यात आहे. राजकीय अजेंडय़ातून विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड दबाव टाकतोय. भ्रष्ट नेत्यांना पाठीशी घालण्यासाठी न्यायपालिकेचे सार्वभौमत्व आणि स्वायत्ततेवर हल्ला केला जातोय, असे गंभीर आरोप करीत देशभरातील तब्बल 600 हून अधिक नामवंत वकिलांनी थेट सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. विशिष्ट गटाचे न्यायपालिकेवरील दबावतंत्र वेळीच रोखा आणि त्यांच्या हल्ल्यापासून आमची न्यायालये वाचवा, असे साकडे सर्वोच्च न्यायालयाला घालण्यात आले आहे. दिग्गज वकिलांच्या या पत्रामुळे सत्ताधारी भाजपचे धाबे दणाणले आहे.

न्यायव्यवस्थेवरील वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र चिंता व्यक्त करीत नामवंत वकिलांनी सरन्यायाधीशांकडे दाद मागितली आहे. गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणाऱया नामवंत वकिलांमध्ये हरीश साळवे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, गुलाबी आनंद, हितेश जैन, उदय होला आदी ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश आहे.

नामवंत वकिलांनी केलेले गंभीर दावे

राजकीय नेत्यांशी संबंधित खटले तसेच भ्रष्ट नेत्यांच्या खटल्यांतील न्यायालयाच्या निर्णयांवर परिणाम करण्यासाठी विशिष्ट गटामार्फत प्रचंड दबाव टाकला जातोय. याच उपद्व्यापांमुळे देशाच्या लोकशाहीला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

चुकीच्या गोष्टी पसरवून न्यायालयाच्या सुवर्णकाळाचे चित्र उभे केले जाते, तर विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयाने मनासारखा निकाल दिला नाही की न्यायाधीशांवर टीका केली जाते. जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करण्याचे हे प्रकार सुरू आहेत.

गंभीर बाब म्हणजे भरन्यायालयातही राजकीय अजेंडा पुढे रेटला जात आहे. भ्रष्ट नेत्याची पाठराखण करण्यासाठी थेट न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित केले जातात, हे अत्यंत चुकीचे आहे. न्यायालयांवर मीडीयाच्या माध्यमातून राजकीय अजेंडय़ातून आरोप करणे हे न्यायव्यवस्था धोक्यात आल्याचेच लक्षण आहे.

2019 च्या निवडणुकीतही हेच उपद्व्याप सुरू होते!

विशिष्ट गटाच्या कारनाम्यांवर चिंता व्यक्त करतानाच वकिलांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही अशाच प्रकारे राजकीय अजेंडय़ातून न्यायपालिकेवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न झाले. विशेषतः निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू होणारे हे उपद्व्याप वेळीच रोखण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी कठोर आणि ठोस पावले उचलावीत, आमची न्यायालये विशिष्ट गटाच्या हल्ल्यांपासून वाचवावीत, अशी विनंती पत्रातून केली आहे. तसेच न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ राहावी यासाठी देशभरातील वकिलांनी न्यायव्यवस्थेच्या समर्थनार्थ एकजुटीने उभे राहावे, असे आवाहनही केले आहे.

भाजपचे धाबे दणाणले

देशात सध्या राजकीय वरदहस्त असलेला एक विशिष्ट गट सक्रीय आहे. हा गट न्यायपालिकेवर प्रचंड दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. न्यायपालिकेची स्वायत्तता कमी करण्याचे हे षडयंत्र आहे, असा घणाघाती आरोप नामवंत वकिलांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रातून केला आहे. अनेक गंभीर आरोपांची यादीच पत्राद्वारे सादर केली आहे. विशिष्ट गटाच्या राजकीय दबावतंत्रापासून न्यायव्यवस्थेला वाचवा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठोस पावले उचलावीत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या पत्रामुळे सत्ताधारी भाजपचे धाबे चांगलेच दणाणले असून ‘तो मी नव्हेच’च्या भूमिकेत सत्ताधाऱयांनी सारवासारव सुरू केली आहे.