आमदार कल्याण मंडळ! कामगार विभागाचा शासन निर्णय वादात, स्थानिक सनियंत्रण समितीची रचनाच गोलमाल

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या एका निर्णयाने महायुती सरकारच्या गोलमाल कारभाराचे पितळ पुन्हा उघडे पडले आहे. राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांना अर्थ सहाय्य, आरोग्य यासह समाजिक सुरक्षेच्या विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ देण्यात येतो. कामगारांना हा लाभ मिळण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक सनियंत्रण समिती गठीक करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. या समितीचा अध्यक्ष स्थानिक आमदार असणार आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे. पण समितीची सूत्रे स्थानिक आमदाराच्या हाती दिल्याने भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

ईडीच्या भितीने पळून गेलेल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांनी खिसे जरी झटकले तरी 50 हजार कोटी पडतील – संजय राऊत

राज्य सरकारने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील कामकाज सुसूत्रता व पारदर्शकता यावी तसेच नोंदणी, नुतनीकरण व लाभ वाटप प्रक्रिया लोकाभिमुख व्हावी यासाठी मंडळाअंतर्गत स्थानिक व विभागीय सनियंत्रण समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या समितीमधील सर्व अशासकीय समिती सदस्यांच्या नियुक्त्या या संबंधित जिल्ह्याच्या स्थानिक आमदाराच्या शिफारशीनुसार करण्यात येणार आहे. असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. म्हणजेच हे प्रतिनिधी आमदारांच्या मर्जीशिवाय निवडले जाणे शक्य नाही. त्यामुळे या प्रतिनिधींची निवड किंवा नेमणूकही आमदाराच्या मर्जीतील व्यक्तीचीच होईल, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. विशेष म्हणजे समितीचे सहअध्यक्षही कामगार मंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती असणार आहे. तसेच समितीमधील सदस्यांपैकी सदस्य सचिव हा एकमेव सरकारी अधिकारी असणार आहे. त्यामुळे हा समितीमधील सरकारी अधिकारीही निव्वळ दिखाव्यापुरता असल्याचे बोलले जात आहे.

सामना प्रभाव : मॅटचा दणका! पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा ठरवले, सरकारचा अध्यादेश रद्द

समितीचे अध्यक्षपद हे आमदाराकडे असल्याने योजनेचा लाभ खरच गरजूंना मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आणि योजनेत गोलमाल होण्याची दाट शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. कारण या समितीवर कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण किंवा अंकुश नाही. त्यामुळे कोणत्या कामगाराला कुठला लाभ द्यायचा हा निर्णय समितीचे अध्यक्ष म्हणजेच आमदार घेणार आहे. त्यामुळे योजनेत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरीची शंका व्यक्त केली जात आहे.

कामगारांना काय लाभ मिळणार?

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना आर्थिक सहाय्य, आरोग्य, शैक्षणिक सहाय्य व सामाजिक सुरक्षेच्या विविध कल्याणकारी योजनेचा लभा देण्यात येतो.