समान नागरी कायदा काळाची गरज, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

वैयक्तिक कायदा बालविवाहाला परवानगी देतो, मात्र पोक्सो कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवतो. कायद्यांमध्ये होणारे संघर्ष टाळण्यासाठी समान नागरी कायदा काळाची गरज असल्याचे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्याचा ठपका ठेवत हमीद रजा याच्यावर पोक्सो कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून जामिनासाठी त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, दीर्घ काळापासून चालत आलेल्या वैयक्तिक कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे समाजाला गुन्हेगार ठरवावे का? वैयक्तिक कायदे राष्ट्रीय कायद्याना मागे टाकू नयेत म्हणून एक चौकट तयार करून समान नागरी संहिता लागू करण्याची गरज आहे का असे न्यायालयाने विचारत आरोपीचा जामीन मंजूर केला.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.