मुंबईतील बेकायदा नर्सिंग होमविरोधात कारवाई नाहीच; हायकोर्टाकडून गंभीर दखल, दोन आठवडय़ांनी पुन्हा सुनावणी

नियमांची पायमल्ली करत मुंबईत बेकायदा प्रसूतिगृह, नर्सिंग होम उघडण्यात आले आहेत. या अनधिकृत नर्सिंग होमविरोधात पालिका तसेच पोलीस प्रशासन कोणतीच कारवाई करत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी आज हायकोर्टात केला. न्यायालयाने याची दखल घेत याचिकेवर दोन आठवडय़ांनी सुनावणी ठेवली.

अग्निशमन नियम न पाळताच शहरात आयोजित केलेल्या एका आरोग्य शिबिरात 2019 साली एक अपघात झाला. त्या अपघातात तीन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. या प्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते शकील शेख यांनी ऍड. मोहम्मद झैन खान यांच्यामार्फत हायकोर्टात 2021 साली जनहित याचिका दाखल केली. पालिका अनधिकृत रुग्णालयांवर कोणतीच कारवाई करत नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर नर्सिंग होम चालवणाऱयांचे फावले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. मिलिंद मोरे यांनी या याचिके प्रकरणी यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकेवर दोन आठवडय़ांनी सुनावणी ठेवली.

12 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल

मुंबई उपनगरातील गोवंडी, कांदिवलीत बेकायदा रुग्णालयांची संख्या अधिक असून मुंबईतील 12 अनधिकृत नर्सिंग होम, मॅटर्निटींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या प्रकरणी हायकोर्टात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून निम्म्या रुग्णालयांविरोधात तपासणी तसेच खटले अद्याप प्रलंबित आहेत.