लडाखमध्ये मोदी सरकारची दडपशाही, वांगचुक यांच्यामागे सीबीआयचा ससेमिरा; एनजीओचा एफसीआरए परवाना रद्द

लोकशाही आणि रोजगारासाठी लडाखमध्ये ‘जेन-झी’ने केलेल्या उग्र आंदोलनानंतर मोदी सरकारची दडपशाही सुरू झाली आहे. लडाखच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्या मागे सीबीआयचा ससेमिरा लागला आहे. वांगचुक यांच्या स्टुडंट्स एज्युकेशनल ऍण्ड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख या संघटनेचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्यात आला आहे, तर हिमालयान इन्स्टिटय़ूट ऑफ ऑल्टर्नेटिव्हज लडाख या एनजीओची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

पूर्ण राज्याचा दर्जा व राज्य घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी लडाखमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक हे आंदोलनाचे नेतृत्व करत असून कालपर्यंत ते स्वतः उपोषणाला बसले होते. मात्र, या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने तरुणांमध्ये अस्वस्थता होती. उपोषण करणाऱ्यांपैकी दोघांची प्रकृती बिघडल्याने या अस्वस्थतेत भर पडली आणि तरुणाई रस्त्यावर आली. संतप्त तरुणांनी भाजपचे कार्यालय व पोलिसांच्या गाडय़ा जाळून टाकल्या. लेहमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनाला वांगचुक हेच जबाबदार आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वांगचुक यांच्याविरोधात कारवाईचा फास आवळण्यात आला आहे.

करमुक्त लडाखमध्ये इन्कमटॅक्सचे समन्स

‘एचआयएएल’ या एनजीओच्या चौकशीसाठी सीबीआयची टीम लडाखला येऊन गेल्याच्या वृत्ताला वांगचुक यांनी दुजोरा दिला. इतकेच नव्हे, इन्कमटॅक्सशी संबंधित समन्स आल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘लडाखमध्ये इन्कमटॅक्स माफ आहे, मात्र मी स्वेच्छेने टॅक्स भरतो. असे असताना मला समन्स पाठवण्यात आले आहे,’ याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.