सामना अग्रलेख – लडाखमधील उद्रेक

लडाखसारखा शांत आणि संवेदनशील प्रदेश आज अशांततेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. सरकार टोलवाटोलवी करीत असल्याने विश्वासघाताची भावना लडाखच्या जनतेत आणि तरुणाईत पसरली आहे. तरी बुधवारच्या हिंसेचे खापर सोनम वांगचूक यांच्यासारख्या नेत्यावर फोडून सरकार मोकळे झाले. सरकारची ही नीती देशाचे आणखी एक सीमावर्ती आणि संवेदनशील राज्य अशांतता आणि अराजकतेच्या खाईत ढकलू शकते. केंद्र सरकारने राजकीय बेरीज-वजाबाकी बाजूला ठेवून आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत लडाखबाबत तातडीने निर्णय घ्यायला हवेत. म्हणजे लडाखचे ‘मणिपूर’ होणार नाही आणि चिन्यांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळणार नाही. लडाखमध्ये बुधवारी जो उद्रेक झाला, त्या हिंसेचे समर्थन करता येणार नाही, परंतु त्याने दिलेला हा इशारा सत्ताधाऱ्यांच्या आता तरी लक्षात येईल का?

देशभरातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी, महागाई आणि इतर मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांविरोधात किती असंतोष खदखदत आहे, त्याचा लडाखमध्ये झालेला उद्रेक हा पुरावा आहे. अर्थात सत्ताधारी आणि त्यांचे समर्थक नेहमीप्रमाणे ते मान्य करणार नाहीत. उलट लडाखमधील हिंसाचारालाही कशी ‘बाहेरची फूस’ आहे, नेपाळप्रमाणेच देशातील ‘जेन झी’ तरुणाईला भडकविण्याचे प्रयत्न होत आहेत अशा पद्धतीचे ‘नरेटिव्ह’ पसरविण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतील, किंबहुना ते उद्योग सुरूदेखील झाले आहेत. या हिंसाचाराला ज्येष्ठ पर्यावरणवादी नेते आणि शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक जबाबदार आहेत, असा आरोप थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयानेच केला आहे. लडाखमधील आंदोलनकर्ते आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेतील प्रगती काही गटांना खुपत असल्याने बुधवारची हिंसा घडवून आणली गेली, असेही गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. सरकारने हे नसते उद्योग करण्यापेक्षा लडाखच्या जनतेच्या प्रमुख मागण्यांबाबत दिलेली आश्वासने पाळली असती तर ना आंदोलनाची वेळ तेथील तरुणाईवर आली असती, ना बुधवारचे हिंसक प्रकार घडले असते. 370 कलम मोदी सरकारने हटविल्यानंतर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. पुढे जम्मू-कश्मीरला विधानसभा मिळाली, तेथील जनतेला त्यांचे सरकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु लडाखमधील जनतेला मात्र हा

हक्क देण्यास

केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत आहे. लडाखलादेखील स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते, परंतु ना लडाखला स्वायत्तता मिळाली, ना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा. आपणच दिलेल्या आश्वासनांना मोदी सरकारने हरताळ फासला. त्यामुळे तेथील स्थानिक जनता आणि तरुणाईमध्ये विश्वासघाताची भावना खदखदत असेल तर त्या ‘असंतोषाचे जनक’ मोदी सरकारच आहे. लडाखवासीयांच्या मागण्या काय आहेत? लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावा, घटनेच्या सहाव्या सूचीनुसार लडाखला आदिवासी राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, सरकारी नोकरीत स्थानिकांना आरक्षण द्यावे आणि लेह व कारगील या दोन लोकसभा मतदारसंघांची निर्मिती करावी. याच मागण्यांसाठी सोनम वांगचूक आणि इतर नेते सातत्याने आंदोलने करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच मागण्यांसाठी सोनम वांगचूक यांनी दिल्लीला धडक दिली होती, पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवर अटक करून ते आंदोलन दडपून टाकण्यात आले होते. आताही 35 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. आंदोलनकर्त्यांसोबत बैठक बोलावली तीदेखील 6 ऑक्टोबर रोजी. हा तेथील जनतेच्या

जखमेवर मीठ चोळण्याचाच

प्रकार होता. बुधवारी लडाखमधील ‘जेन झी’ने हिंसक अवतार धारण केल्यावर मात्र हीच बैठक केंद्राने तातडीने घेतली. हे शहाणपण सरकारला आधी का नाही सुचले? लडाखवासीयांच्या मागण्या नवीन नाहीत आणि त्यांच्या पूर्ततेची केंद्राची आश्वासनेही नवीन नाहीत. मात्र केंद्रानेच स्वतःच्या आश्वासनांना हरताळ फासला. त्यामुळे लडाखसारखा शांत आणि संवेदनशील प्रदेश आज अशांततेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. सरकार मागण्यांबाबत टोलवाटोलवी करीत असल्याने विश्वासघाताची भावना लडाखच्या जनतेत आणि तरुणाईत पसरली आहे. हा असंतोष चुकीचा कसा म्हणता येईल? त्यासाठी सरकारच जबाबदार आहे, तरी बुधवारच्या हिंसेचे खापर सोनम वांगचूक यांच्यासारख्या नेत्यावर फोडून सरकार मोकळे झाले. सरकारची ही नीती देशाचे आणखी एक सीमावर्ती आणि संवेदनशील राज्य अशांतता आणि अराजकतेच्या खाईत ढकलू शकते. केंद्र सरकारने राजकीय लाभ-हानी, बेरीज-वजाबाकी बाजूला ठेवून आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत लडाखबाबत तातडीने निर्णय घ्यायला हवेत. म्हणजे लडाखचे ‘मणिपूर’ होणार नाही आणि चिन्यांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळणार नाही. लडाखमध्ये बुधवारी जो उद्रेक झाला, त्या हिंसेचे समर्थन करता येणार नाही, परंतु त्याने दिलेला हा इशारा सत्ताधाऱ्यांच्या आता तरी लक्षात येईल का?