लडाखमध्ये बुधवार (२४ सप्टेंबर) झालेल्या हिंसग आंदोलनाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले. पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले. निदर्शक आणि पोलिसांमधील संघर्षात किमान चार जण ठार झाले आणि ५० हून अधिक जखमी झाले. संतप्त निदर्शकांनी पोलिसांच्या गाड्या आणि भाजप कार्यालयाला आग लावली.
दरम्यान, जम्मू-कश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. जम्मू-कश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, “लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले नव्हते. त्यांनी २०१९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद साजरा केला आणि आता त्यांना फसवणूक आणि संताप झाल्यासारखे वाटत आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना, ज्यांना राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यांना किती फसवणूक आणि निराशा पदरी आली आहे. असे असले तरी आम्ही आमची मागणी पूर्णपणे लोकशाही, शांततापूर्ण आणि जबाबदार पद्धतीने मांडली आहे.”
कलम ३७० रद्द करताना जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु चार वर्षांनंतरही ते आश्वासन पूर्ण झाले नाही.
सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारला चर्चेचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, “लोक खूप संतप्त आहेत. १६ दिवस उपाशी ठेवल्यानंतर, आणखी एक बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारसोबतची बैठक ६ ऑक्टोबरपूर्वी व्हावी अशी आशा आहे.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List