अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

दिल्लीच्या कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. केजरीवाल यांनी आपली अटक आणि कोठडी यांना आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, त्यावर दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून आता 3 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाने ईडीला 2 एप्रिलपर्यंत आपलं उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. 28 मार्च रोजी ईडीच्या कोठडीची मुदत संपत असून त्यांना राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. तिथे केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवलं जाण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

तत्पूर्वी बुधवारी केजरीवाल यांच्याकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला. राजू यांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीला आपलं उत्तर तपशीलवार सादर करायचं आहे. त्यामुळे ज्याप्रकारे मुख्य प्रकरणात ईडीला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे इथेही पुरेसा वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती ईडीतर्फे करण्यात आली.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत शर्मा यांनी केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. तर ईडीलाही उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यास नकार देत 2 एप्रिलपर्यंत आपलं उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 एप्रिल रोजी होणार आहे.