सरकारी भूखंड अतिक्रमणमुक्त करणार, कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांवर लवकरच हातोडा

कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांवर आचारसंहिता संपल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर अखेर सोमवारी केडीएमसी आणि मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. सरकारी भूखंडांवरील सर्व बेकायदा इमारती व अन्य अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल, अशी हमी पालिकेने दिली. मात्र निवडणूक आयुक्तांच्या निर्देशानुसार 4 जूननंतर कारवाई केली जाणार असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला कळवले.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी तसेच खासगी भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच बिल्डरांनी बेकायदा व्यापारी-निवासी इमारती उभारण्याचा धडाका लावला आहे. याकडे लक्ष वेधत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेसह डॉ. सर्वेश सावंत यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीराम कुलकर्णी व अॅड. नितेश मोहिते, अॅड. जगदीश रेड्डी यांनी युक्तिवाद केला. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत पालिका व मिंधे सरकारला बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत विचारणा केली होती. त्याला अनुसरून पालिका आणि सरकारने प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांना महिनाभरात उत्तर सादर करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली. तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या निर्देशानुसार आचारसंहितेच्या काळात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करता येणार नाही, याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 8 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

केवळ 4570 बेकायदा बांधकामे; पालिकेचा दावा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी भूखंडांवर 1 लाख 15 हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचा दावा जनहित याचिकेत केला आहे. पालिकेने मात्र या दाव्याचे खंडन केले आहे. सर्व्हेत केवळ 4570 बेकायदा बांधकामे आढळली. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे केडीएमसीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.