असममधील भाजप सरकारने अदानी समूहाला १८७५ एकर (सुमारे ३००० बिघा किंवा ८१ दशलक्ष चौरस फूट) जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरूनच आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी आसाम उच्च न्यायालयात एक खटला सुरू आहे. या खटल्याच्या सुनावणीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये न्यायाधीश म्हणत आहेत, हा काय विनोद आहे? तुम्ही संपूर्ण जिल्ह्याला देत आहात?
या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी म्हणाले, “३००० बिघा! म्हणजे संपूर्ण जिल्हा? काय चाललंय? ३००० बिघा एका खाजगी कंपनीला देण्यात आली आहे? आम्हाला माहिती आहे की. जमीन किती नापीक आहे…३००० बिघा? हा कोणत्या प्रकारचा निर्णय आहे? हा विनोद आहे की आणखी काही? तुमची गरज हा मुद्दा नाही…जनहित हा मुद्दा आहे.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हा जिल्हा संविधानानुसार सहावा अनुसूचित जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीत, तेथे राहणाऱ्या आदिवासींच्या हक्कांना आणि हितांना प्राधान्य दिले पाहिजे. याशिवाय न्यायालयाने म्हटले की, संबंधित क्षेत्र दिमा हासाओ जिल्ह्यातील उमरांगसो आहे, जे पर्यावरणीय हॉटस्पॉट म्हणून ओळखले जाते. येथे स्थलांतरित पक्षी, वन्यजीव इत्यादींसाठी गरम पाण्याचे झरे आणि थांबण्याची ठिकाणे आहेत.
.jpeg)
Comment List