बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनात गंडवले, पालघर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी भरपाईपासून वंचित

मोदी सरकार आपला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ढोल बडवत असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट प्रकल्पात भूसंपादनाचा तिढा कायम आहे. पालघरमध्ये प्रकल्पाचे मोठय़ा प्रमाणावर काम सुरू असून जिह्यातील शेकडो शेतकऱयांना योग्य भरपाई दिलेली नाही. बहुतांश शेतकऱयांना भरपाईसाठी अपात्र ठरवले आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून 50 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.

508 किमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पाच्या कामाला नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने गती दिली आहे. जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने हा प्रकल्प साकारला जात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा-नगर हवेलीमधून बुलेट ट्रेन धावणार आहे. प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱयांच्या जमिनी संपादित केल्या. मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे बाधित झाली.

त्यातील अनेक जमीनधारक आणि घरमालकांना योग्य मोबदला न दिल्याचा आरोप आहे. काही प्रकरणांत तर भरपाई नाकारण्यासाठी महसूल खात्यातील जमिनीच्या रेकॉर्डमधून शेतकऱयांची नावे हटवल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. विविध भागांत भरपाईची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडलेली नाही. नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने अन्यायकारक पद्धतीने भरपाई नाकारली, असा दावा करीत शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

– कुठल्याही प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्याआधी प्रकल्पबाधितांच्या भरपाईचा गुंता सोडवला पाहिजे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील काही शेतकऱयांना योग्य भरपाई मिळालेली नाही. त्या शेतकऱयांतर्फे उच्च न्यायालयात वेगवेगळय़ा याचिका दाखल केल्या आहेत. – ऍड. नितीन गांगल

– माझ्या अशिलाला प्रशासनाने पूर्ण भरपाई दिलेली नाही. तरीसुद्धा त्याची मालमत्ता संपादित केली जात आहे. प्रशासनाच्या जबरदस्तीच्या भूसंपादनाविरोधात आम्ही गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. – ऍड. दितेंद्र मिश्रा

प्रकल्प पूर्ण करण्याआधी भरपाईचा प्रश्न सोडवा

बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील 156 किमी मार्गिका महाराष्ट्रातून जाते. राज्यात प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू असून ऑगस्ट 2027 मध्ये काही भाग प्रवासी सेवेत खुला केला जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याआधी तरी भरपाईचा प्रश्न सोडवा, आमचा हक्क नाकारू नका, अशी मागणी शेतकऱयांकडून केली जात आहे. सध्या बुलेट ट्रेनच्या विरार, ठाणे, बोईसर स्थानकांच्या कामांना गती देण्यात आली आहे.

 दोन वर्षांपासून तब्बल 50 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली प्रशासन सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर बुलडोझर फिरवत आहे. त्यामुळे आता न्यायदेवतेकडूनच न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा करतोय, अशी भावना शेतकऱयांनी व्यक्त केली आहे.