न्यायालयातील तारीख पे तारीख बंद व्हायलाच हवी, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांचे प्रतिपादन

आजही लोकांचा विश्वास न्यायालयावर आहे. त्यामुळे न्यायालये खटल्यांनी भरून गेली आहेत. त्यांना लवकर न्याय कसा मिळेल याची दक्षता घेतली पाहिजे. त्यासाठी ‘तारीख पे तारीख’ बंद व्हायला हवी असे सांगतानाच, न्यायालयांकडे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणारी नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणारी एक सजीव संस्था म्हणून पाहायला हवे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी केले.

चिखलोली अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि न्यायाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, जे लोक कोर्टाची पायरी चढतात ते त्रासलेले असतात. त्यासाठी आपण न्यायाधीश किंवा वकिलांनी डॉक्टरांप्रमाणे या लोकांच्या समस्यांकडे पाहायला हवे.

नवीन खटले पुढे घेण्यापेक्षा जुने खटले चालवून आधी आलेल्यांना न्याय कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यामुळे तारीख पे तारीख बंद होऊन खटले प्रलंबित राहणार नाहीत, असा सल्लाही न्या. कुलकर्णी यांनी दिला. ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सोहळय़ास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना हेही उपस्थित होते.

महिला न्यायाधीशांवर जबाबदारी

अंबरनाथच्या न्यायालयाची जबाबदारी महिला न्यायाधीश अर्चना जगताप यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. जगताप यांना या न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होण्याचा मान मिळाला. त्यांच्या माध्यमातून प्रलंबित खटल्यांची यादी नक्कीच कमी होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी व्यक्त केला.