नव्या राजद्रोह कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासणार,सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

2023 च्या भारतीय न्याय संहितेमधील राजद्रोह कायद्यातील 152 कलमप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. भारतीय संविधानानुसार या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लष्कराचे निवृत्त मेजर जनरल एस जी वोम्बटकेरे यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यालायात आव्हान दिले आहे. नवा कायदा जुन्या राजद्रोह कायद्यापेक्षा खतरनाक आणि अस्पष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन तसेच न्यायमूर्ती एन. वी. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस जारी केला आहे.  याप्रकरणी पुढच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला आता आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

याचिकाकर्ते काय म्हणाले

नवीन कायदा जुन्या कायद्यासारखाच आहे. हा कायदा संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छथेद 19 (1)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अनुच्छेद 21( स्वातंत्र्य) यांचे उल्लंघन करते. यात वापरण्यात आलेले जाणूनबुजून किंवा हेतूपुरस्सर यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारकडून या शब्दांचा चुकीचा वापर होऊ शकतो. जे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. 

काय आहे कलम 152

हिंदुस्थानची एकता, अखंडता किंवा सार्वभौमत्व यांना हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणाऱया लोकांवर या कलमांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. फुटीरतावाद किंवा सरकारविरोधात हिंसाचार भडकावणे, तोडपह्डीच्या अफवा पसरवणे अशाप्रकारच्या गुह्यांमध्ये या कलमांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकतो. अशा गुह्यांमध्ये जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

जुन्या कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती

यापूर्वी जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या राजद्रोह कायद्याला म्हणजेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 एला स्थगिती दिली होती. जोपर्यंत या कायद्याबद्दल फेरविचार पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असे आदेश देत न्यायालयाने हे कलम तात्पुरते स्थगित केले होते.