Trump Tariff: Amazon, Walmart, Target यांनी हिंदुस्थानकडून ऑर्डर थांबवल्या; सूत्रांची माहिती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानी वस्तूंवर ५० टक्के कर (tariff) लावल्यानंतर वॉलमार्ट (Walmart), ॲमेझॉन (Amazon), टार्गेट (Target) आणि गॅप (Gap) यांसारख्या प्रमुख अमेरिकन विक्रेत्यांनी (retailers) हिंदुस्थानकडून ऑर्डर करणे थांबवले आहे, अशी माहिती समोर येत आहे. व्यापाराविषयक वृत्त देणाऱ्या इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांनी ही बातमी दिली आहे. .

निर्यातदारांना अमेरिकेतील खरेदीदारांकडून पत्रे आणि ईमेल मिळाले आहेत. त्यात त्यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत कपडे आणि टेक्स्टाईलचे शिपमेंट थांबवण्याची विनंती केली आहे. एनडीटीव्ही प्रॉफिटने शुक्रवारी सूत्रांच्या आधारे हे वृत्त दिले आहे.

सूत्रांनुसार, खरेदीदारांना खर्चाचा भार उचलायचा नाहीये आणि त्यांनी निर्यातदारांना हे वाढलेले खर्च स्वतः सोसण्यास सांगितले आहे.

या वाढलेल्या करांमुळे खर्च ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या ऑर्डर्समध्ये ४० ते ५० टक्क्यांनी घट होऊ शकते, ज्यामुळे हिंदुस्थानला सुमारे ४-५ अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते.

वेलस्पन लिव्हिंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट आणि ट्रायडंट यांसारख्या प्रमुख निर्यातदारांची सुमारे ४० ते ७० टक्के विक्री अमेरिकेत होते.

अमेरिकेचे बाजारपेठ हिंदुस्थानच्या वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांच्या उद्योगासाठी सर्वात मोठे निर्यात ठिकाण आहे. मार्च २०२५ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात हिंदुस्थानच्या एकूण $३६.६१ अब्ज किमतीच्या वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांच्या निर्यातीपैकी २८ टक्के निर्यात अमेरिकेला झाली होती.

जगातील सहावा सर्वात मोठा वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांचा निर्यातदार असलेल्या हिंदुस्थानला आता बांगलादेश आणि व्हिएतनामला ऑर्डर गमवावी लागण्याची भीती आहे, कारण त्यांना २० टक्के कर लागतो.

ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर लावलेले कर

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर ५० टक्के कर लावला आहे. यात गुरुवारी लागू झालेल्या २५ टक्के कराव्यतिरिक्त आणखी २५ टक्के कर २८ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून हा कर लावण्यात आला आहे.

बुधवारी स्वाक्षरी केलेल्या एका कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी लिहिले की, ‘रशियाकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल आयात करणाऱ्या हिंदुस्थानच्या वस्तूंवर अतिरिक्त अ‍ॅड व्हॅलोरम ड्युटी (ad valorem duty) लावणे आवश्यक आणि योग्य आहे, असे मी निर्धारित करतो.’

हिंदुस्थानने अमेरिकेच्या या करांना ‘अन्यायकारक, अवाजवी आणि अयोग्य’ म्हटले आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, ‘गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेने हिंदुस्थानच्या रशियन तेल आयातीला लक्ष्य केले आहे. या मुद्द्यांवर आम्ही आमची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. यात असेही सांगितले आहे की, आमची आयात बाजारातील घटकांवर आधारित आहे आणि १.४ अब्ज हिंदुस्थानच्या लोकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केली जाते.’

मंत्रालयाने पुढे म्हटले की, ‘इतर अनेक देशही आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी जे करत आहेत, त्याच कारणांवरून अमेरिकेने हिंदुस्थानवर अतिरिक्त कर लादण्याचा निर्णय घेतला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.’

हिंदुस्थान आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पाऊले उचलेल, असेही त्यात जोडले आहे.

ट्रम्प यांच्या कर जाहीर करण्याच्या दोन दिवस आधी नवी दिल्लीने सांगितले होते की, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनमधील संघर्षानंतर ‘पारंपारिक पुरवठा युरोपमध्ये वळवला गेला’, त्यामुळे हिंदुस्थानने रशियाकडून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली.

‘त्यावेळी, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील स्थिरता वाढवण्यासाठी अमेरिकेनेच हिंदुस्थानला अशा आयातीसाठी प्रोत्साहन दिले होते,’ असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एका जोरदार निवेदनात म्हटले आहे.

‘हिंदुस्थानची आयात हिंदुस्थानी ग्राहकांसाठी परवडणाऱ्या आणि स्थिर ऊर्जा खर्चाची हमी देण्यासाठी आहे. ही जागतिक बाजारातील परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली गरज आहे. मात्र, हिंदुस्थानवर टीका करणारे तेच देश स्वतः रशियासोबत व्यापार करत आहेत, हे धक्कादायक आहे. आमच्यासारख्या आवश्यकतेमुळे नव्हे, तर त्यांचा व्यापार सामान्य आहे,’ असेही त्यात म्हटले आहे.

मंत्रालयाने सांगितले की, अमेरिका रशियाकडून अजूनही आपल्या अणु उद्योगासाठी युरेनियम हेक्साफ्लोराईड , इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी पॅलेडियम, तसेच खते आणि रसायने आयात करत आहे.

त्यांनी असेही सांगितले की, युरोपियन युनियननेही रशियन तेल आयात केल्याबद्दल हिंदुस्थानला लक्ष्य केले आहे, पण २०२४ मध्ये त्यांचे रशियासोबत वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार €६७.५ अब्ज होता.

‘त्याव्यतिरिक्त, २०२३ मध्ये सेवा व्यापार €१७.२ अब्ज होता. हा आकडा त्या वर्षी किंवा त्यानंतरच्या काळात हिंदुस्थानच्या रशियासोबतच्या एकूण व्यापारापेक्षा खूप जास्त आहे. २०२४ मध्ये युरोपची एलएनजी (LNG) आयात १६.५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली, जी २०२२ मधील १५.२१ दशलक्ष टनांच्या मागील विक्रमाला मागे टाकणारी आहे’, असे त्यात म्हटले आहे.

‘या पार्श्वभूमीवर, हिंदुस्थानला लक्ष्य करणे अयोग्य आणि अवाजवी आहे. कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच, हिंदुस्थान आपल्या राष्ट्रीय हिताचे आणि आर्थिक सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल,’ असे निवेदनात म्हटले आहे.