आचारसंहितेचा भंग! वीज बिलांवर सरकारी जाहिराती, निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; कठोर कारवाई करा – प्रताप होगाडे

महावितरण कंपनीने आचारसंहिता लागू झाल्यावर 16 मार्चनंतर राज्यातील अंदाजे 2 कोटी 75 लाखांहून अधिक वीजग्राहकांना आचारसंहिता भंग करणारी वीज बिले वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे. या बिलांवर दोन्ही बाजूस राज्य सरकारची ‘सुराज्य- एक वर्ष सुराज्याचे’ अशा मथळ्याची जाहिरात छापली आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचे फोटो छापण्यात आले आहेत. तसेच समृद्ध महाराष्ट्राचे वर्णन केले आहे. ही जाहिरात हा उघड आचारसंहितेचा भंग आहे. यामुळे याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकार व महावितरण कंपनी यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार समाजवादी पार्टी महाराष्ट्रच्या वतीने कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना ई-मेलद्वारे दाखल केली आहे.

23 मार्च 2024 रोजी ही तक्रार दाखल झाल्यावर 24 मार्च रोजी सायंकाळी आयोगामार्फत, महावितरण कार्यालय, कोल्हापूर यांना अशा बिलांचे वितरण थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, अशी बिले राज्यात सर्वत्र वितरित करण्यात येत आहेत. यामुळे केवळ कोल्हापूर कार्यालयाला आदेश देऊन भागणार नाही, तर महावितरण प्रदेश कार्यालयामार्फत राज्यात सर्व जिह्यांना हा आदेश जाणे आवश्यक आहे. तसेच या संदर्भात महावितरण व राज्य सरकार या दोघांवरही आचारसंहिता भंगाची कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, अशी फेरतक्रार प्रताप होगाडे यांनी पुन्हा दि. 24 मार्च रोजी रात्री निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेली आहे.

वास्तविक पाहाता आचारसंहिता लागू झाल्यावर अशा स्वरूपाची कोणतीही जाहिरात देता येत नाही. केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या वर्तमानपत्रातून सरकारी खर्चाने प्रसिद्ध होणाऱया सर्व जाहिराती बंद झालेल्या आहेत. टीव्ही चॅनल्सवरील सरकारी खर्चाच्या (‘मोदी की गॅरंटी’)च्या सर्व जाहिराती बंद झाल्या आहेत. मग राज्य सरकारला कोणतीही आचारसंहिता लागू नाही, असा राज्य सरकारचा गोड गैरसमज असावा, असे या जाहिरातीमुळे वाटते. किंवा हेतुपुरस्सर आचारसंहिता धाब्यावर बसवून अशा पद्धतीचा बेकायदेशीर प्रचार केला जात आहे, असे दिसून येत आहे. अशा बेलगाम कृत्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि जाणीवपूर्वक गैरप्रकार करणाऱया सत्ताधारी सरकारला अशा गैरकारभारापासून कायमचे रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने त्वरित याप्रकरणी गांभीर्याने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ‘समाजवादी पार्टी महाराष्ट’^तर्फे कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.